3.41 लाख करोड़ के जुर्माने वाले मामले में ऐपल ने कोर्ट से की अपील, बोला- CCI जो कर रहा वो असंवैधानिक

नई दिल्ली. ऐपल और भारत के कॉम्पिटिशन कमीशन (CCI) के बीच कानूनी लड़ाई ने अब नया मोड़ ले लिया है. ऐपल ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक रिज्वाइंडर फाइल कर कहा है कि सीसीआई ने पेनाल्टी लगाने के मकसद से टर्नओवर का मतलब ग्लोबल टर्नओवर निकाला है, जो पूरी तरह असंवैधानिक है. ऐपल ने हाईकोर्ट से गुजारिश की है कि सीसीआई को उसके ग्लोबल फाइनेंशियल रिकॉर्ड मांगने से रोका जाए.

सीसीआई ने साल 2021 में ऐपल के खिलाफ एंटी-कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस (प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों) की जांच शुरू की थी. कॉम्पिटिशन एक्ट, 2002 में 2024 के संशोधन के बाद, सेक्शन 27(बी) के तहत सीसीआई को यह अधिकार मिल गया है कि वह दोषी कंपनियों पर उनके पिछले तीन सालों के ग्लोबल टर्नओवर का 10 फीसदी तक जुर्माना लगा सकता है. ऐपल इसी नए संशोधन और ग्लोबल रिकॉर्ड मांगे जाने का विरोध कर रही है.

3.41 लाख करोड़ रुपये की पेनाल्टी का डर

ऐपल की दलील है कि अगर ग्लोबल टर्नओवर के आधार पर जुर्माना लगाया जाता है, तो उसे करीब 3,41,295 करोड़ रुपये की भारी-भरकम पेनाल्टी चुकानी पड़ सकती है. कंपनी का कहना है कि यह कैलकुलेशन वित्त वर्ष 2022, 2023 और 2024 के ग्लोबल टर्नओवर पर आधारित है, जो तर्कसंगत नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला

ऐपल ने दिल्ली हाईकोर्ट को दिए जवाब में सुप्रीम कोर्ट के ‘एक्सेल क्रॉप’ मामले का जिक्र किया. कंपनी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि जुर्माने के लिए टर्नओवर का मतलब संबंधित टर्नओवर (Relevant Turnover) होना चाहिए, न कि ग्लोबल टर्नओवर. ऐपल का आरोप है कि सीसीआई ने इस संशोधन के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमान्य करने की कोशिश की है, जो संविधान के आर्टिकल 50 (सेपरेशन ऑफ पावर) का उल्लंघन है.

ऐपल की मुख्य दलीलें

• टर्नओवर का मतलब केवल संबंधित बिजनेस से होना चाहिए, ग्लोबल रेवेन्यू से नहीं.
• सीसीआई का नया प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का अनादर करता है.
• ग्लोबल फाइनेंशियल रिकॉर्ड मांगना कंपनी की प्राइवेसी और संवैधानिक ढांचे के खिलाफ है.