बजट 2026 से पहले FICCI की बड़ी मांग, टैक्स अपील बैकलॉग खत्म करने और कस्टम्स सुधार पर जोर

नई दिल्ली. बजट से पहले हर साल इंडस्ट्री अपनी प्राथमिकताएं सरकार के सामने रखती है ताकि टैक्स सिस्टम को ज्यादा सरल और बिजनेस फ्रेंडली बनाया जा सके. इस बार भी देश के बड़े औद्योगिक संगठन एफआईसीसीआई (FICCI) ने बजट 2026 को लेकर अहम सुझाव दिए हैं. फोकस खास तौर पर इनकम टैक्स अपील सिस्टम और सीमा शुल्क सुधारों पर रखा गया है.

एफआईसीसीआई का मानना है कि टैक्स विवादों का लंबा बैकलॉग कंपनियों और सरकार दोनों के लिए नुकसानदेह है. एक तरफ कंपनियों का पैसा अपील प्रक्रिया में फंस जाता है और दूसरी तरफ सरकार को समय पर रेवेन्यू नहीं मिल पाता है. इसी वजह से बजट में ठोस समाधान की जरूरत बताई गई है.

इनकम टैक्स अपील में लाखों मामले लंबित

एफआईसीसीआई ने कहा है कि आयकर आयुक्त अपील के सामने बहुत बड़ी संख्या में केस बकाया हैं. एक अप्रैल 2025 तक करीब 5.4 लाख अपील केस लंबित थे. इन मामलों में लगभग 18.16 लाख करोड रुपये की विवादित राशि शामिल है. औद्योगिक निकाय का कहना है कि नए फेसलेस अपील सिस्टम की सफलता के लिए जरूरी है कि इन बकाया मामलों को तेजी से निपटाया जाए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो टैक्सपेयर्स को डिमांड और रिफंड दोनों में ब्लॉकेज का सामना करना पड़ेगा.

सरकारी लक्ष्य और जमीनी चुनौती

2025 से 26 के सेंट्रल एक्शन प्लान के तहत सरकार ने 2 लाख मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा है. इसके अलावा इंटरनेशनल टैक्स, ट्रांसफर प्राइसिंग और फेसलेस अपील जैसे अलग अलग चैनलों से करीब 10 लाख करोड रुपये की विवादित मांग को सुलझाने का टारगेट है. एफआईसीसीआई का कहना है कि बिना अतिरिक्त क्षमता बढ़ाए और अलग अलग ट्रैक व टाइमलाइन तय किए बैकलॉग खत्म करना मुश्किल रहेगा.

कंपनियों की वैल्यूएशन पर पड़ रहा असर

एफआईसीसीआई के मुताबिक बकाया टैक्स मुकदमे कंपनियों की किताबों में कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में दिखते हैं. जब भारतीय प्रमोटर विदेशी निवेशकों को हिस्सेदारी बेचते हैं तो यही बकाया मामले वैल्यूएशन को कम कर देते हैं. इसके अलावा ज्यादा केस लंबित रहने से सरकार को भी संभावित रेवेन्यू समय पर नहीं मिल पाता है.

अपील के दौरान डिमांड पर राहत की मांग

औद्योगिक संगठन ने सुझाव दिया है कि अपील लंबित रहने के दौरान टैक्स डिमांड पर पूरी रोक लगाने से जुड़ी व्यवस्था को ज्यादा तर्कसंगत बनाया जाए. इससे टैक्सपेयर्स की वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज कम होगी और बिना रेवेन्यू हितों को नुकसान पहुंचाए सिस्टम ज्यादा स्मूद बनेगा.

सीमा शुल्क सुधार पर भी जोर

एफआईसीसीआई ने सीमा शुल्क नियमों में बदलाव की भी मांग की है. संगठन का कहना है कि अग्रिम निर्णयों के लिए कस्टम्स एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के ऑफिस देश के और शहरों में खोले जाने चाहिए. फिलहाल इसके ऑफिस केवल नई दिल्ली और मुंबई में हैं जबकि चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता जैसे पोर्ट्स से बड़ी संख्या में ट्रेड से जुड़े आवेदन आते हैं.

ट्रेड को आसान बनाने की सिफारिश

एफआईसीसीआई ने सेल्फ डिक्लेयरिंग एक्सटेंशन की अनुमति देने की मांग भी रखी है. इससे ट्रेड में स्पष्टता बढ़ेगी, अनुपालन का बोझ कम होगा और सीमा शुल्क से जुड़े मुकदमे घटेंगे. बजट 2026 से पहले एफआईसीसीआई (FICCI) की ये सिफारिशें साफ संकेत देती हैं कि इंडस्ट्री टैक्स विवादों के तेज समाधान और कस्टम्स सिस्टम के आधुनिकीकरण को सबसे बड़ी प्राथमिकता मान रही है.