इकोनॉमिक सर्वे भूल गई सरकार… बजट पर पूर्व व‍ित्‍त मंत्री च‍िदंबरम ने क्‍यों कहा ऐसा, चाबहार पर सरकार को घेरा

नई दिल्ली. पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिंदबरम ने केंद्रीय बजट को लेकर सरकार और वित्त मंत्री पर निशाना साधा है. उन्होंने तंज कसते हुए हुए कहा कि ऐसा लगता कि सीमारमण ने या तो इकोनॉमिक सर्वे को ढंग से पढ़ा नहीं है या फिर उसे जानबूझकर दरकिनार कर दिया है. उन्होंने चाबहार पोर्ट प्रोजक्ट के लिए कोई राशि नहीं  रखे जाने को लेकर भी सरकार को घेरा.

चिदंबरम ने कहा, ”मुझे संदेह है कि सरकार और वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा भी है या नहीं. अगर उन्होंने पढ़ा है, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने उसे पूरी तरह से दरकिनार करने का फैसला कर लिया है और अपने पसंदीदा शौक पर लौट आए हैं- लोगों पर शब्दों की बौछार करना, आमतौर पर अक्रोनिम्स के जरिए. मैं कम से कम 10 ऐसी चुनौतियां गिना सकता हूं, जिन्हें आर्थिक सर्वेक्षण और कई जानकार विशेषज्ञों ने चिन्हित किया है-

1. संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए दंडात्मक टैरिफ, जिन्होंने निर्माताओं, विशेष रूप से निर्यातकों, के लिए दबाव पैदा किया है.
2. लंबे समय से चले आ रहे व्यापारिक संघर्ष, जो निवेश पर बोझ डालेंगे.
3. बढ़ता हुआ व्यापार घाटा, विशेष रूप से चीन के साथ.
4. सकल स्थिर पूंजी निर्माण (लगभग 30 प्रतिशत) का कम स्तर और निजी क्षेत्र की निवेश करने में हिचकिचाहट.
5. भारत में FDI के फ्लो को लेकर अनिश्चित दृष्टिकोण और पिछले कई महीनों से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) का लगातार बाहर जाना.
6. फिस्कल कंसोलिडेशन की बेहद धीमी गति और FRBM के विपरीत लगातार ऊंचा फिस्कल डेफिसिट और राजस्व घाटा.
7. आधिकारिक रूप से घोषित मुद्रास्फीति के आंकड़ों और घरेलू खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन के वास्तविक बिलों के बीच लगातार बना रहने वाला अंतर.
8. लाखों MSMEs का बंद होना और बचे हुए MSMEs का अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष.
9. रोजगार की अस्थिर स्थिति, विशेष रूप से युवाओं में बेरोजगारी.
10. बढ़ता शहरीकरण और शहरी क्षेत्रों (नगरपालिकाओं और नगर निगमों) में बिगड़ता इंफ्रास्ट्रक्चर.

इनमें से किसी भी मुद्दे को वित्त मंत्री के भाषण में संबोधित नहीं किया गया। इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं था कि तालियाँ औपचारिक-सी थीं और अधिकांश श्रोता बहुत जल्दी ध्यान हटाकर अलग हो गए। यहाँ तक कि संसद टीवी द्वारा किया गया प्रसारण भी कुछ बार बंद हो गया!

एक अकाउंटेंट के मानकों से भी देखें तो 2025-26 में वित्त प्रबंधन का यह एक बेहद खराब लेखा-जोखा था। राजस्व प्राप्तियाँ 78,086 करोड़ रुपये कम रहीं, कुल व्यय 1,00,503 करोड़ रुपये कम रहा। राजस्व व्यय 75,168 करोड़ रुपये कम रहा और पूंजीगत व्यय में 1,44,376 करोड़ रुपये की कटौती की गई (केंद्र 25,335 करोड़ रुपये और राज्य 1,19,041 करोड़ रुपये)। इस दयनीय प्रदर्शन की व्याख्या करने के लिए एक शब्द तक नहीं कहा गया। वास्तव में, केंद्र का पूंजीगत व्यय 2024-25 में GDP के 3.2 प्रतिशत से घटकर 2025-26 में 3.1 प्रतिशत रह गया है।

राजस्व व्यय में की गई कटौतियाँ उन मदों में पड़ी हैं जो आम लोगों से संबंधित हैं। उदाहरण:

ग्रामीण विकास: Rs 53,067 करोड़
शहरी विकास: Rs 39,573
सामाजिक कल्याण: Rs 9,999
कृषि: Rs 6,985
शिक्षा: Rs 6,701
स्वास्थ्य: Rs 3,686

महत्वपूर्ण सेक्टर्स और कार्यक्रमों में धनराशि में कटौती की गई है। बहुप्रचारित जल जीवन मिशन पर किया गया व्यय निर्दयतापूर्वक 67,000 करोड़ रुपये से घटाकर मात्र 17,000 करोड़ रुपये कर दिया गया। (2026-27 में इसे बढ़ाकर 67,670 करोड़ रुपये किया गया है, लेकिन इस आँकड़े की क्या विश्वसनीयता है?)

कई महीनों तक चले अभ्यास के बाद, राजकोषीय घाटे (FD) का संशोधित अनुमान (RE) बजट अनुमान (BE) के अनुरूप 4.4 प्रतिशत पर ही टिका रहा है, और 2026-27 के लिए यह अनुमान है कि FD GDP के मात्र 0.1 प्रतिशत तक ही घटेगा। राजस्व घाटा 1.5 प्रतिशत पर स्थिर रहेगा। यह निश्चित रूप से वित्तीय अनुशासन और समेकन की दिशा में कोई साहसिक अभ्यास नहीं है।

बजट भाषण की सबसे गंभीर आलोचना यह है कि वित्त मंत्री योजनाओं, कार्यक्रमों, मिशनों, संस्थानों, इनिशिएटिव, फंडों, समितियों, हब्स आदि की संख्या बढ़ाते जाने से थकते नहीं हैं। मैंने कम से कम 24 की गिनती की है। मैं आपकी कल्पना पर छोड़ता हूँ कि इनमें से कितने अगले साल तक भुला दिए जाएंगे और गायब हो जाएंगे।

अंत में, भाषण के भाग बी पर। आयकर अधिनियम, 2026 के पारित होने के महीनों बाद-जो 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा-वित्त मंत्री ने कुछ दरों में छेड़छाड़ की है। यद्यपि अनेक छोटे-छोटे परिवर्तनों के प्रभाव की सावधानीपूर्वक जाँच की जानी होगी, यह याद रखना चाहिए कि लोगों के विशाल बहुमत का आयकर या आयकर दरों से कोई सरोकार नहीं है। जहाँ तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, औसत व्यक्ति केवल भाषण के अनुच्छेद 159, 160 और 161 से ही चिंतित होगा। मैं इन छोटी रियायतों का स्वागत करता हूँ।

हमारा निष्कर्ष यह है कि बजट भाषण और बजट, आर्थिक रणनीति और आर्थिक राजनेतृत्व (economic statesmanship) की कसौटी पर खरे नहीं उतरते।

किसी के दबाव में झुक रही है सरकार : चिदंबरम
चिदंबरम ने कहा, ”वैसे मैंने अक्षरशः बजट नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर चाबहार प्रोजेक्ट पर बजटीय लोकेशन नहीं दिया है तो ये साफ है कि सरकार किसी के दबाव में झुक रही है.”