भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए खुशखबरी! अमेरिका में 55% भारतीय सामान पर अब नहीं लगेगी भारी ड्यूटी

अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत के एक अहम फैसले से भारत के निर्यातकों को बड़ी राहत मिल सकती है. अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए कई ‘रिसिप्रोकल टैरिफ’ को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस फैसले के बाद अमेरिका को जाने वाले भारत के करीब 55% निर्यात अब 18% ड्यूटी फ्री हो सकते हैं.

यह करीब 48 अरब डॉलर के सामान पर लागू होता है, जिन पर सितंबर 2025 से अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया था। अब इन उत्पादों पर केवल सामान्य MFN (Most Favoured Nation) टैरिफ लगेगा, जो औसतन लगभग 2.8% से 3.3% के बीच रहता है।

हालांकि सभी सेक्टर को राहत नहीं मिलेगी। स्टील और एल्युमिनियम पर 50% और कुछ ऑटो पार्ट्स पर 25% तक का शुल्क अभी भी लागू रहेगा। ये शुल्क अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े नियमों के तहत लगाए गए हैं, इसलिए अदालत के फैसले से इन पर असर नहीं पड़ा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिल सकती है। साथ ही जिन कंपनियों ने पहले टैरिफ दिया है, वे रिफंड (पैसे वापसी) की मांग भी कर सकती हैं, हालांकि इसका तरीका और समय अभी साफ नहीं है।

भारत और अमेरिका के बीच फिलहाल एक अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है, जिसे आगे चलकर एक बड़े बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट में बदला जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अदालत का यह फैसला भारत की बातचीत की स्थिति को और मजबूत कर सकता है।

अमेरिका भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। साल 2024-25 में भारत का अमेरिका को निर्यात 86 अरब डॉलर से ज्यादा रहा था।