BHEL में 5 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार? 4500 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी

नई दिल्ली. भारत सरकार भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) में 5 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है. यह बिक्री ऑफर फॉर सेल के जरिए की जा सकती है और इससे सरकार को करीब 4,500 करोड़ रुपये जुटाने की संभावना है. यह कदम FY26 के डिसइनवेस्टमेंट और नॉन टैक्स रेवेन्यू टार्गेट को पूरा करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

सरकार की बीएचईएल में मौजूदा हिस्सेदारी करीब 63.17 प्रतिशत है और प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री के बाद भी सरकार कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी बनाए रखेगी. सूत्रों के मुताबिक, यह सौदा मौजूदा तिमाही में या बाजार की स्थिति के अनुसार किया जा सकता है और फ्लोर प्राइस को लॉन्च से पहले तय किया जाएगा.

सरकार की हिस्सेदारी बिक्री का प्लान क्या है

सरकार बीएचईएल के शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए बेच सकती है, जो स्टॉक एक्सचेंज पर एक या एक से अधिक ट्रेंच में किया जा सकता है. आमतौर पर ऐसे ऑफर बाजार कीमत से डिस्काउंट पर आते हैं ताकि निवेशकों की मजबूत भागीदारी सुनिश्चित की जा सके.

FY26 डिसइनवेस्टमेंट टार्गेट का हिस्सा

यह हिस्सेदारी बिक्री सरकार के FY26 के डिसइनवेस्टमेंट प्लान का हिस्सा है. सरकार ने पहले ही कई पीएसयू में माइनॉरिटी स्टेक सेल और स्ट्रैटेजिक सेल की प्रक्रिया शुरू की है और यह कदम उसी सीरीज में देखा जा रहा है.

बीएचईएल शेयर और सेक्टर का बैकग्राउंड

बीएचईएल के शेयर हाल के महीनों में पावर सेक्टर ऑर्डर्स और सरकारी कैपेक्स पुश से प्रभावित रहे हैं. पीएसयू स्टॉक्स में हालिया रैली के बीच यह हिस्सेदारी बिक्री निवेशकों के लिए लिक्विडिटी और वैल्यूएशन के लिहाज से अहम हो सकती है.

निवेशकों और कंपनी के लिए क्या मायने

हिस्सेदारी बिक्री से कंपनी में पब्लिक और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भागीदारी बढ़ सकती है और कॉरपोरेट गवर्नेंस में सुधार हो सकता है. निवेशकों के लिए ऑफर फॉर सेल डिस्काउंट पर एंट्री का मौका देता है, खासकर पावर और इंफ्रा सेक्टर में लॉन्ग टर्म दांव लगाने वालों के लिए. कुल मिलाकर, बीएचईएल में 5 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बिक्री सरकार के डिसइनवेस्टमेंट एजेंडे का अहम हिस्सा है और यह FY26 के फिस्कल टार्गेट को सपोर्ट कर सकता है. सौदे का अंतिम साइज, फ्लोर प्राइस और तारीख बाजार की स्थिति और रेगुलेटरी मंजूरी के बाद तय की जाएगी.