भारत और यूके के बीच सोशल सिक्योरिटी समझौता, डबल योगदान खत्म, विदेश में काम करना होगा आसान

नई दिल्ली. भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच सामाजिक सुरक्षा योगदान को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं. विदेश मंत्रालय के अनुसार यह समझौता दोनों देशों के बीच टैलेंट की आवाजाही को आसान बनाएगा और कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा.

यह समझौता भारत सरकार और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड उत्तरी आयरलैंड की सरकार के बीच सामाजिक सुरक्षा सहयोग को लेकर हुआ है. विदेश सचिव विक्रम मिस्री (Vikram Misri) और भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर लिंडी कैमरून (Lindy Cameron) ने नई दिल्ली में इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए.

क्या है इंडिया यूके सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट

इस समझौते के तहत अस्थायी रूप से विदेश में काम करने वाले कर्मचारियों को दोनों देशों में सोशल सिक्योरिटी का दोहरा योगदान नहीं देना होगा. इससे क्रॉस बॉर्डर काम करने वाले प्रोफेशनल्स और कंपनियों का वित्तीय बोझ कम होगा और रोजगार की मोबिलिटी बढ़ेगी.

जनवरी में हुई थी बातचीत, अब मिली मंजूरी

जनवरी 2026 में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच इस समझौते पर बातचीत हुई थी. इसमें विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव पी एस गंगाधर (P S Gangadhar) और ब्रिटेन नेशनल इंश्योरेंस पॉलिसी के डिप्टी डायरेक्टर एडमंड हेयर (Edmund Haigh) शामिल हुए थे. दोनों पक्षों ने आपसी फायदे वाला मॉडल तैयार किया था.

क्रॉस बॉर्डर टैलेंट और एम्प्लॉयर्स को क्या फायदा

इस एग्रीमेंट से माइग्रेंट वर्कर्स और एक्सपैट्रिएट प्रोफेशनल्स पर कम्प्लायंस का बोझ कम होगा. कंपनियों को भी कर्मचारियों को विदेश भेजने में कम लागत आएगी. इससे दोनों देशों के बीच स्किल्ड वर्कफोर्स का इंटीग्रेशन आसान होगा और बिजनेस एंगेजमेंट बढ़ेगा.

भारत यूके आर्थिक रिश्तों में बड़ा कदम

सोशल सिक्योरिटी समझौते को दोनों देशों के आर्थिक सहयोग का अहम हिस्सा माना जा रहा है. क्रॉस बॉर्डर बिजनेस और प्रोफेशनल कम्युनिटी के बढ़ने के साथ सोशल सिक्योरिटी को लेकर तालमेल जरूरी माना जा रहा था. यह समझौता दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक साझेदारी और संस्थागत सहयोग की दिशा में बड़ा कदम है.