सऊदी अरब से डील कर इतरा रहा था पाकिस्‍तान, भारत ने ऐसे कर दिया काम तमाम

India-Muslim Countries Free Trade: भारत इकोनॉमिक ग्रोथ के ट्रैक पर फर्राटा भर रहा है. यूरोपीय संघ, अमेरिका और अब गल्‍फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) के साथ व्‍यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश शुरू हो गई है. GCC में खाड़ी के 6 आर्थिक और सामरिक रूप से शक्तिशाली मुस्लिम देश शामिल हैं. ये देश पेट्रोलियम पदार्थों से संपन्‍न देश हैं. इससे आर्थिक विकास को रफ्तार मिलने की संभावना है. GCC में UAE और सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं. इस काउंसिल का कंबाइंड GDP 2.3 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि फॉरेन रिजर्व (साल 2023 के आंकड़ों के अनुसार) 748 अरब डॉलर है. ऐसे में ग्‍लोबल लेवल पर GCC के आर्थिक महत्‍व को सहज ही समझा जा सकता है. सामरिक रूप से भी GCC में शामिल सभी देश काफी अहम हैं. बता दें कि पाकिस्‍तान पिछले साल सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्‍ट कर इतरा रहा था. अब भारत ने ऐसा कदम उठया है, जिससे प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ का सूखना लाजिमी है.

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि भारत GCC के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ता दोबारा शुरू करेगा. यह घोषणा ऐसे समय आई है जब भारत ने हाल ही में यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ दो बड़े व्यापार समझौते किए हैं, जिससे वैश्विक व्यापार मंच पर भारत की सक्रियता और रणनीतिक पहुंच को मजबूती मिली है. GCC 6 खाड़ी देशों (सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन) का समूह है. इन देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक और आर्थिक संबंध रहे हैं. गोयल ने कहा कि भारत और GCC के बीच व्यापारिक रिश्ते 5,000 वर्षों से चले आ रहे हैं और अब समय आ गया है कि इन्हें एक मजबूत और व्यापक व्यापार ढांचे के माध्यम से नई ऊंचाई दी जाए.

कया है GCC, क्‍यों इतना अहम?

1. क्या है GCC: Gulf Cooperation Council (GCC) छह खाड़ी देशों (सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन) का क्षेत्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 1981 में आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए हुई थी.
2. भारत-खाड़ी व्यापार का प्रमुख मंच: GCC भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार समूह है. ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, फूड प्रोसेसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय कारोबार लगातार बढ़ रहा है.
3. ऊर्जा सुरक्षा में अहम भूमिका: भारत अपनी कच्चे तेल और LNG जरूरतों का बड़ा हिस्सा GCC देशों से आयात करता है, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा और कीमतों की स्थिरता सुनिश्चित होती है.
4. प्रवासी भारतीयों की बड़ी आबादी: GCC देशों में करीब 85 लाख से अधिक भारतीय काम करते हैं, जिनसे आने वाला रेमिटेंस भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अहम योगदान देता है.
5. रणनीतिक और भू-राजनीतिक महत्व: समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता के लिहाज से GCC भारत की विदेश नीति में प्रमुख स्थान रखता है.

इकोनॉमिक रिलेशन

कॉमर्स मिनिस्‍टर ने कहा कि GCC देशों में करीब एक करोड़ भारतीय काम कर रहे हैं, जो न केवल इन देशों की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, बल्कि भारत और खाड़ी क्षेत्र के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक पुल का भी काम करते हैं. मंत्री ने कहा, ‘यह उपयुक्त समय है कि हम एक अधिक मजबूत और प्रभावी व्यापार व्यवस्था में प्रवेश करें, जिससे वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा मिले, नीतिगत स्थिरता आए और निवेश को प्रोत्साहन मिले.’ GCC क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार UAE और सऊदी अरब हैं. एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सर्विसेज और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. प्रस्तावित FTA से टैरिफ में कटौती, निवेश सुरक्षा और बाजार तक आसान पहुंच मिलने की उम्मीद है, जिससे दोनों पक्षों को लंबे समय में लाभ होगा.

सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने 17 सितंबर 2025 को रियाद, सऊदी अरब में मुलाकात की थी. (Reuters)

डिफेंस का इकोनॉमिक पैक्‍ट से मुकाबला

GCC के साथ वार्ता दोबारा शुरू होने का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हाल के महीनों में रणनीतिक साझेदारी को नया रूप दिया गया है. सितंबर 2025 में दोनों देशों ने रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. यह इस्लामाबाद और रियाद के पुराने रक्षा सहयोग को फिर से जीवित करता है. यह समझौता भारत-पाकिस्तान के बीच ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत हुए सैन्य तनाव के कुछ ही महीनों बाद हुआ था. गौरतलब है कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटक मारे गए थे, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल था. भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को जिम्मेदार ठहराया था. इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ गया था. बता दें कि पाकिस्‍तान लोन का पैसा सऊदी को लौटा नहीं पा रहा है. इसके बदले फाइटर जेट मुहैया कराने पर दोनों देशों ने डील की है, ताकि कर्ज के पैसे को वूसला जा सके.

Delighted to witness the signing of the Terms of Reference for the FTA between India and the Gulf Cooperation Council (GCC) by our chief negotiators.