मार्च में DA 63 फीसदी तक बढ़ सकता है, कर्मचारियों को मिल सकती है राहत

नई दिल्ली. केंद्र सरकार का 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है, लेकिन नए वेतन ढांचे का फायदा तुरंत नहीं मिलेगा. जब तक आयोग अपनी सिफारिशें देकर सरकार से मंजूरी नहीं दिला लेता, तब तक एक करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी 7वें वेतन आयोग के ढांचे के तहत ही रहेंगे. इस बीच महंगाई भत्ते (DA) को लेकर बड़ी उम्मीदें बनी हुई हैं.

DA में 5 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद
श्रम मंत्रालय द्वारा जारी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) दिसंबर में 148.2 पर स्थिर रहा है. यही सूचकांक महंगाई भत्ते की गणना का आधार होता है. अनुमान है कि DA में 5 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे यह 58 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी तक पहुंच सकता है. सरकार मार्च में इसका ऐलान कर सकती है. कर्मचारी संगठनों का मानना है कि होली से पहले घोषणा संभव है. अगर ऐसा होता है तो अप्रैल की सैलरी में बढ़ा हुआ DA मिल सकता है, साथ ही जनवरी 2026 से एरियर का भुगतान भी जुड़ सकता है.

8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में समय
केंद्र सरकार ने अक्टूबर में 8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दी थी. आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में करीब 18 महीने लग सकते हैं. इसका मतलब है कि वेतन, भत्तों और पेंशन में वास्तविक संशोधन में अभी समय लगेगा. नई दिल्ली में आयोग का कार्यालय स्थापित किया जा चुका है. 25 फरवरी को विभिन्न कर्मचारी और पेंशनर संगठनों की बैठक प्रस्तावित है. इसमें वेतन संशोधन, फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों पर चर्चा होगी. मसौदा तैयार होने के बाद इसे आयोग के सामने रखा जाएगा.

नई वेबसाइट से मिलेगा अपडेट
सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.8cpc.gov.in लॉन्च की है. यह मंच आयोग से जुड़ी सूचनाओं, प्रश्नावली और सुझावों के लिए तैयार किया गया है. मंत्रालय, विभाग, कर्मचारी और पेंशनर यहां अपनी राय दर्ज करा सकते हैं. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है. इससे वेतन और पेंशन सुधार से जुड़े सुझाव सीधे आयोग तक पहुंच सकेंगे.

कर्मचारी संगठनों की मांगें तेज
All India NPS Employees Federation ने देशभर में अभियान शुरू किया है. करीब 400 जिलों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ सेवा और वेतन संबंधी मांगों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है. संघ की मांग है कि आयोग 200 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट दे. साथ ही केंद्र के नियमों को केंद्रशासित प्रदेशों में एकसमान लागू किया जाए. राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए भी मूल वेतन और DA को केंद्र के अनुरूप संशोधित करने की मांग की गई है. इन मांगों को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भी भेजे गए हैं. फिलहाल कर्मचारियों की नजर मार्च में संभावित DA बढ़ोतरी पर है, जबकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार लंबा हो सकता है. आने वाले महीनों में बैठकों और चर्चाओं से साफ होगा कि नए वेतन ढांचे का लाभ कर्मचारियों को कब तक मिलेगा.