8वां वेतन आयोग: कितना होगा फिटमेंट फैक्टर? लेवल 1 से 18 तक कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

नई दिल्ली. केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) बहुत बड़ी उम्मीद है. यह आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक आधिकारिक सैलरी स्ट्रक्चर, फिटमेंट फैक्टर या बढ़ोतरी के फॉर्मूले की कोई घोषणा नहीं की है. मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के अनुमानों के मुताबिक, पे लेवल 1 से 18 तक की सैलरी में 20% से 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है. यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी, जो एक मल्टीप्लायर (गुणक) है. इसे मौजूदा बेसिक पे में गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है.

फिटमेंट फैक्टर पुरानी बेसिक सैलरी को नई सैलरी में बदलने का मल्टीप्लायर है. 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे सैलरी में करीब 14-16 प्रतिशत की असली बढ़ोतरी हुई थी. 8वें आयोग के लिए विशेषज्ञों का अनुमान 1.83 से 2.86 (कुछ जगहों पर 3.0 तक) के बीच है, लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट्स 2.15 से 2.57 के बीच मानकर चल रहे हैं. अगर फैक्टर एक समान लागू होता है, तो ऊंचे लेवल (जैसे लेवल 18) के अफसरों की सैलरी में रुपये के लिहाज से ज्यादा बढ़ोतरी दिखेगी, जबकि निचले लेवल (1-5) के कर्मचारियों को प्रतिशत के हिसाब से ज्यादा फायदा होगा.

पे-लेवल के हिसाब से संभावित सैलरी

पे-लेवल	वर्तमान बेसिक पे (7th CPC)	फिटमेंट फैक्टर 1.70 पर	फिटमेंट फैक्टर 2.15 पर	फिटमेंट फैक्टर 2.86 पर
Level 1 (प्रवेश स्तर)	₹18,000	₹30,600	₹38,700	₹51,480
Level 3	₹21,700	₹36,890	₹46,655	₹62,062
Level 6	₹35,400	₹60,180	₹76,110	₹1,01,244
Level 10	₹56,100	₹95,370	₹1,20,615	₹1,60,446
Level 18 (कैबिनेट सचिव)	₹2,50,000	₹4,25,000	₹5,37,500	₹7,15,000
ये आंकड़े केवल अनुमानित हैं. वास्तविक वृद्धि समिति की अंतिम सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगी.

विशेषज्ञों और मीडिया रिपोर्ट्स में फिटमेंट फैक्टर पर अलग-अलग अनुमान हैं, जो महंगाई, आर्थिक स्थिति और सरकारी बजट पर आधारित हैं. यहां कुछ प्रमुख विशेषज्ञों के नाम और उनकी राय-

डॉ. मनजीत सिंह पटेल, नेशनल प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयी फेडरेशन का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 2.13 के आसपास हो सकता है. उन्होंने कहा, “यह अनुमान मौजूदा 58% DA लागू होने से पहले DA बढ़ोतरी, सालाना इंक्रीमेंट और परिवार की खपत मानकों (3.6 यूनिट) को ध्यान में रखकर लगाया गया है.”

शिव गोपाल मिश्रा (सेक्रेटरी, NC-JCM) मानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.57 या इससे ज्यादा होना चाहिए. उन्होंने कहा, फिटमेंट फैक्टर 2.57 या इससे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि यह 7वें आयोग का बेंचमार्क है और इससे कम होने पर कर्मचारियों को नुकसान होगा.

रामचंद्रन कृष्णमूर्ति (नेक्सडिग्म के डायरेक्टर पेरोल सर्विसेज) का अनुमान 1.9 से 2.5 के बीच है और इसे सभी लेवल पर समान लागू करना चाहिए. उन्होंने कहा, “सैलरी बढ़ोतरी का मुख्य निर्धारक फिटमेंट फैक्टर होगा, जो मौजूदा बेसिक पे पर मल्टीप्लायर लगाकर नई सैलरी तय करता है.

प्रतिक वैद्य (एमडी एंड चीफ विजन ऑफिसर, कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग सॉल्यूशंस) 1.83 से 2.46 की रेंज सुझाते हैं, लेकिन 2.57 को भी संभव मानते हैं. उन्होंने कहा, “यह 1.83 और 2.46 के बीच हो सकता है, लेकिन मैं 2.57 फिटमेंट फैक्टर को भी पूरी तरह खारिज नहीं करता.”

सीए मनीष मिश्रा (फाउंडर, GenZCFO) का मानना है कि फैक्टर 1.9 से 2.8-3.0 तक जा सकता है. उन्होंने कहा, “फिटमेंट फैक्टर, जो सभी पे लेवल पर एक समान बढ़ोतरी देता है, विशेषज्ञों के आकलन के मुताबिक 1.9 से करीब 2.8 से 3.0 के बीच रह सकता है.”

विशेषज्ञों का कहना है कि ऊंचा फैक्टर (2.86) सैलरी को 30-35 फीसदी बढ़ा सकता है, लेकिन बजट और महंगाई को देखते हुए 2.15 से 2.46 ज्यादा संभावित है. यूनियन्स निचले लेवल के कर्मचारियों को ज्यादा फायदा देने के लिए ऊंचे फैक्टर की मांग कर रही हैं.

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई समिति करेगी फैसला

8वें वेतन आयोग की जिम्मेदारी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (Retd.) की अध्यक्षता वाली समिति को दी गई है. यह समिति विभिन्न पहलुओं जैसे महंगाई, जीवन स्तर और आर्थिक स्थितियों का आकलन करेगी. समिति की सिफारिशें आने के बाद केंद्र सरकार इसकी समीक्षा करेगी. विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार सरकार पे-मैट्रिक्स को और अधिक पारदर्शी बनाने और निचले स्तर के कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है.

8वें वेतन आयोग की संभावित टाइमलाइन

वेतन आयोगों का गठन आमतौर पर हर 10 साल में होता है. इस आधार पर 8वें वेतन आयोग की संभावित महत्वपूर्ण तारीखें नीचे दी गई हैं:

• जनवरी 2025: 8वें वेतन आयोग के गठन और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को शुरुआती मंजूरी (प्रक्रिया शुरू).
• नवंबर 2025: आधिकारिक गैजेट अधिसूचना और समिति के सदस्यों का चयन.
• 1 जनवरी 2026: 8वें वेतन आयोग की प्रभावी तारीख (यानी वेतन वृद्धि इसी तारीख से लागू मानी जाएगी).
• मई-जून 2027: समिति द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने की संभावना (18 महीने का समय).
• अक्टूबर-नवंबर 2027: सरकार द्वारा वेतन वृद्धि और एरियर (Arrears) का आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि यह फेस्टिव सीजन होता है.
• दिसंबर 2027 तक: नए वेतन ढांचे के अनुसार कर्मचारियों के खातों में बढ़ी हुई सैलरी आना शुरू हो सकती है.