साल 2026 की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आठवां वेतन आयोग आखिर कब लागू होगा और सैलरी कितनी बढ़ेगी? सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है. ऐसे में सामान्य तौर पर नया वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इसमें देरी तय मानी जा रही है. आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार होने में अभी समय लगेगा. राहत की बात यह है कि अगर सरकार बाद में सिफारिशें स्वीकार करती है, तो भी उन्हें 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है और कर्मचारियों को एरियर का लाभ मिल सकता है.
किसी भी वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी का आधार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) होता है. यह एक मल्टीप्लायर होता है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुना करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है. सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.70 से 2.80 के बीच हो सकता है. कुछ अनुमानों में इसे 1.83 से 2.57 के दायरे में माना जा रहा है. यदि औसतन फिटमेंट फैक्टर 2.15 माना जाए, तो संभावित सैलरी इस प्रकार हो सकती है:
संभावित सैलरी बढ़ोतरी (अनुमानित)
लेवल-1 कर्मचारी
मौजूदा बेसिक: ₹18,000
संभावित नई बेसिक: लगभग ₹38,700
अनुमानित बढ़ोतरी: करीब ₹20,700
लेवल-10 कर्मचारी
मौजूदा बेसिक: लगभग ₹56,100
संभावित नई बेसिक: लगभग ₹1,20,600
अनुमानित बढ़ोतरी: करीब ₹64,500
लेवल-18 अधिकारी
मौजूदा बेसिक: लगभग ₹2,50,000
संभावित नई बेसिक: लगभग ₹5,37,500
अनुमानित बढ़ोतरी: करीब ₹2,87,500
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