सरकार का तीन सदस्यीय पैनल अपनी अंतरिम रिपोर्ट दिसंबर 2026 तक सौंप सकता है. इससे करीब 1.2 करोड़ लोगों की सैलरी में 20 से 35 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का रास्ता साफ होगा. कर्मचारी संगठन न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से अधिक रखने की लगातार मांग कर रहे हैं. देश के लगभग 50.14 लाख सरकारी कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर नई वेतन वृद्धि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ताजा जानकारी के अनुसार, वेतन आयोग अपनी अंतरिम रिपोर्ट दिसंबर 2026 तक सरकार को सौंप सकता है, जिससे सैलरी बढ़ने का रास्ता पूरी तरह साफ होगा.
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