8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट शुरू हो गई है. आयोग ने वेतन वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर और एरियर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुझाव लेने के लिए MyGov पोर्टल पर 18 प्रश्नों वाली प्रश्नावली जारी की है. 16 मार्च 2026 तक आप इसमें भाग लेकर अपनी राय दे सकते हैं.
इन सवालों के माध्यम से यह जानने की कोशिश की जा रही है कि नए वेतन आयोग का आधार क्या होना चाहिए.
8वें वेतन आयोग ने अब अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे हैं. इसके लिए आयोग ने MyGov पोर्टल पर एक विशेष प्रश्नावली (Questionnaire) जारी की है. आयोग ने कह है कि सुझाव देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और डेटा का उपयोग केवल सामूहिक विश्लेषण के लिए किया जाएगा.
18 प्रश्नों वाली प्रश्नावली क्या है?
आयोग ने 18 महत्वपूर्ण नीतिगत सवाल तैयार किए हैं. इन सवालों के माध्यम से यह जानने की कोशिश की जा रही है कि नए वेतन आयोग का आधार क्या होना चाहिए. मुख्य प्रश्नों में शामिल हैं.
- वेतन संशोधन का आधार: बढ़ती महंगाई, आर्थिक विकास और सरकारी खजाने की स्थिति के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए.
- फिटमेंट फैक्टर: वेतन वृद्धि तय करने वाला ‘फिटमेंट फैक्टर’ कितना होना चाहिए.
- वेतन वृद्धि (Increment): सालाना वेतन वृद्धि की संरचना कैसी हो.
- बेंचमार्क: सरकारी पदों के उच्च स्तर पर वेतन का निर्धारण कैसे किया जाए.
यदि आप इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपना सुझाव देना चाहते हैं तो 16 मार्च 2026 तक अपने सुझाव भेज सकते हैं.
कौन-कौन दे सकता है सुझाव?
यह परामर्श प्रक्रिया केवल वर्तमान कर्मचारियों तक सीमित नहीं है. इसमें निम्नलिखित लोग भाग ले सकते हैं:
- केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के कर्मचारी.
- पेंशन भोगी और पूर्व कर्मचारी संघ.
- न्यायिक अधिकारी और अदालतों का स्टाफ.
- शिक्षाविद, शोधकर्ता और नियामक निकायों के सदस्य.
सुझाव केवल MyGov पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. डाक, ईमेल या PDF के जरिए भेजे गए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.प्रश्नावली हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में उपलब्ध है ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी बात रख सकें.
कब से मिलेगा 8वें वेतन आयोग का एरियर
फिलहाल सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने की किसी निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की है. दिसंबर 2025 में संसद में जानकारी देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि लागू करने की तारीख और इसके लिए आवश्यक धन का प्रावधान सरकार उचित समय पर करेगी. देरी से लागू होने पर कर्मचारियों को एरियर मिलेगा, जिसकी गणना 1, जनवरी 2026 से की जाएगी
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसमें देरी होती है, तो एरियर की गणना ‘संशोधित वेतन और पुराने वेतन के अंतर’ को देरी के महीनों से गुणा करके की जाएगी. आमतौर पर एरियर में मूल वेतन (Basic) और उस पर मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) का अंतर शामिल होता है.
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