बच्चे नहीं चला पाएंगे भारत में सोशल मीडिया? आईटी मंत्री ने सख्त नीति के दिए संकेत

नई दिल्ली. केंद्र सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डीपफेक और बच्चों के लिए उम्र आधारित प्रतिबंध को लेकर सख्त नियम बनाने की तैयारी कर रही है. केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर बड़ी टेक कंपनियों से बातचीत कर रही है और जल्द मजबूत रेगुलेशन की जरूरत है. उन्होंने कहा कि डीपफेक की समस्या दिन पर दिन बढ़ रही है और इससे समाज और बच्चों दोनों को नुकसान हो सकता है. वैष्णव ने साफ कहा कि नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, मेटा और एक्स जैसी सभी कंपनियों को भारत के कानूनी ढांचे और संविधान का पालन करना होगा. उन्होंने बताया कि सरकार उद्योग जगत के साथ चर्चा कर रही है कि मौजूदा कानूनों से आगे क्या अतिरिक्त नियम बनाए जाने चाहिए.

आईटी मंत्री ने कहा कि डीपफेक एक तेजी से बढ़ता खतरा है और इसके लिए मजबूत रेगुलेशन जरूरी है. उन्होंने कहा कि संसद में भी इस विषय पर चर्चा हुई है और सरकार चाहती है कि सभी पार्टियों में सहमति बनाकर सख्त प्रतिबंध लगाए जाएं ताकि समाज को नुकसान से बचाया जा सके.

बच्चों के लिए उम्र आधारित सोशल मीडिया नियम

वैष्णव ने बताया कि कई देशों ने सोशल मीडिया पर उम्र आधारित प्रतिबंध लागू कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि भारत में भी डीपीडीपी कानून के तहत उम्र आधारित कंटेंट एक्सेस की अवधारणा पहले ही लाई जा चुकी है. ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने बच्चों के लिए सख्त नियम और पैरेंटल कंसेंट सिस्टम लागू किया है. आर्थिक सर्वे में भी सुझाव दिया गया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उम्र सत्यापन जरूरी होना चाहिए और बच्चों को डिजिटल एडिक्शन से बचाने के लिए कंटेंट एक्सेस सीमित किया जाना चाहिए. आईटी मंत्री ने कहा कि मल्टीनेशनल कंपनियों को जिस देश में वे काम कर रही हैं वहां की संस्कृति और कानून समझने होंगे. उन्होंने कहा कि जो चीज एक देश में सामान्य है, वह दूसरे देश में प्रतिबंधित हो सकती है.

कंटेंट क्रिएटर्स को फेयर कमाई का मुद्दा

वैष्णव ने कहा कि सरकार चाहती है कि कंटेंट क्रिएटर्स, खासकर न्यूज मीडिया को उनके कंटेंट के लिए फेयर रेम्यूनरेशन मिले. उन्होंने बताया कि सरकार बिग टेक कंपनियों से बातचीत कर रही है ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल होने वाले कंटेंट से मिलने वाली कमाई का सही हिस्सा मीडिया और क्रिएटर्स को मिले. उन्होंने कहा कि सरकार की नीति यही है कि पारंपरिक मीडिया की मेहनत से बनने वाले कंटेंट से होने वाली कमाई का उचित वितरण होना चाहिए और इस पर लगातार संवाद चल रहा है.