ओला-उबर की छुट्टी! आज लॉन्च होगी भारत टैक्सी, 30% सस्ता होगा किराया

नई दिल्‍ली. देश की पहली को-ऑपरेटिव टैक्सी सर्विस ‘भारत टैक्सी ऐप’ आज होगा लॉन्च. ड्राइवर-ओनरशिप मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी ऐप में राइड पर कोई कमीशन नहीं कटेगा और पूरा पैसा ड्राइवर को मिलेगा. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में इसे लॉन्‍च करेंगे. शुरुआत में इसे दिल्ली-NCR में उतारा जा रहा है. आगे इसे मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे देश के प्रमुख शहरों में चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा. यह सहकारी सेवा ओला, उबर और रैपिडो को टक्‍कर देगी और इसका किराया प्राइवेट कंपनियों से सस्‍ता होगा. 6 जून 2025 को स्थापना के बाद से अब तक 3 लाख से ज्यादा ड्राइवर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं और 1 लाख से अधिक यूजर्स पहले ही रजिस्टर हो चुके हैं.

भारत टैक्सी’ की सबसे बड़ी विशेषता इसका ड्राइवर-ओनरशिप मॉडल है. पारंपरिक एग्रीगेटर्स मॉडल में ड्राइवरों को अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा कमीशन के रूप में कंपनी को देना पड़ता है, भारत टैक्सी में ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा. इसमें ड्राइवरों को 5 शेयर्स के साथ सहकारी संस्था में हिस्सेदारी दी जाएगी, जिससे वे इस प्लेटफॉर्म के मालिक बनेंगे. ड्राइवरों को केवल एक न्यूनतम मेंबरशिप फीस देनी होगी, जिसे वे अपनी सुविधा के अनुसार डेली, वीकली या मंथली आधार पर चुका सकेंगे.

30% सस्ता किराया और नो ‘सर्ज प्राइसिंग’

भारत टैक्सी का दावा है कि उनके प्लेटफॉर्म पर किराया बाजार से 30% तक सस्ता हो सकता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ऐप में ‘सर्ज प्राइसिंग’ का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है. अक्सर देखा जाता है कि बारिश, भारी ट्रैफिक या अधिक मांग के दौरान प्राइवेट कंपनियां किराया दोगुना या तिगुना कर देती हैं, लेकिन भारत टैक्सी में यात्रियों को पहले से तय पारदर्शी किराया ही देना होगा. यात्री बाइक, ऑटो और कार के विकल्पों में से अपनी पसंद का सफर चुन सकेंगे.

बीमा और लोन सुविधा

भारत टैक्सी केवल एक ऐप नहीं, बल्कि एक सामाजिक सुरक्षा कवच भी है. इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले हर ड्राइवर को 5 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और 5 लाख रुपये का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा. इसके अलावा, मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत संचालित होने के कारण, भविष्य में ड्राइवरों को आसान किस्तों पर लोन (ऋण) भी उपलब्ध कराया जाएगा. इससे ड्राइवर अपनी खुद की गाड़ियां खरीद सकेंगे और आत्मनिर्भर बनकर नए रोजगार के अवसर पैदा कर सकेंगे.