बजट 2026 से आम आदमी की बढ़ी आस, क्या ₹15 लाख तक की सैलरी होगी टैक्स फ्री?

नई दिल्ली. वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट आने वाला है और इसे लेकर देश के अलग-अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स और आम लोगों ने अपनी मांगें सरकार के सामने रखनी शुरू कर दी हैं. सूरत में अर्थशास्त्रियों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने बजट को लेकर अपनी राय साझा की, जिसमें मुख्य फोकस मध्यम वर्ग को राहत देने और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने पर रहा.

अर्थशास्त्री अवनीश तिवारी के मुताबिक, इस बार सरकार का पूरा जोर नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) पर हो सकता है. सरकार अधिक करदाताओं को इस सिस्टम की ओर आकर्षित करने के लिए एचआरए (HRA), इंश्योरेंस और होम लोन पर मिलने वाली छूट को नई रिजीम के दायरे में ला सकती है. इससे उन लोगों को आईटीआर भरने की प्रेरणा मिलेगी जो अब तक टैक्स दायरे से बाहर थे.

आयकर सीमा में बड़ी बढ़ोतरी?

निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की मांग है कि नई टैक्स रिजीम के तहत आयकर छूट की सीमा को वर्तमान 12 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर देना चाहिए. इससे महंगाई के इस दौर में आम आदमी की बचत में इजाफा होगा.

जॉब सिक्योरिटी और एचआरए

नौकरीपेशा वर्ग ने सरकार से ‘जॉब सिक्योरिटी इंश्योरेंस’ शुरू करने का सुझाव दिया है. इसके तहत यदि किसी व्यक्ति की अचानक नौकरी चली जाती है, तो सरकार उसे एक निश्चित समय तक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए. साथ ही, बढ़ते किराए को देखते हुए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की सीमा बढ़ाने की भी मांग की गई है.

गिग वर्कर्स के लिए स्वास्थ्य बीमा

फूड डिलीवरी और कैब एग्रीगेटर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले लाखों गिग वर्कर्स के लिए कम कीमत वाली स्वास्थ्य बीमा योजना की उम्मीद जताई जा रही है. इससे इस बड़े कार्यबल को सस्ती और बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी.

पेट्रोल-डीजल और जीएसटी

आम आदमी की एक बड़ी मांग पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने की है. लोगों का सुझाव है कि ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए, जिससे कीमतों में स्थिरता आए और परिवहन सस्ता हो सके. कुल मिलाकर, इस बजट से आम आदमी को उम्मीद है कि सरकार ऐसी नीतियां लाएगी जिससे जीवनयापन की लागत (Cost of Living) कम हो और निवेश के नए अवसर पैदा हों. अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि सरकार राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखते हुए इन मांगों को कैसे पूरा करती है.