देश को क्यों चाहिए महंगाई, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ पर ब्रेक लगा रहीं सस्ती कीमतें?

नई दिल्ली. बजट 2026 से पहले सरकार के सामने सबसे अहम सवाल यही है कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को कैसे ट्रैक पर रखा जाए. सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10 से 11 प्रतिशत रहने की उम्मीद थी, लेकिन अब इसके 9 प्रतिशत से नीचे आने की संभावना जताई जा रही है. इसकी वजह रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 7 प्रतिशत के आसपास रहना और इन्फ्लेशन का 3 से 4 प्रतिशत की रेंज में बने रहना है. इन दोनों का संयुक्त असर नॉमिनल जीडीपी को धीमा कर रहा है.

कम इन्फ्लेशन का एक पॉजिटिव पहलू यह है कि उपभोक्ताओं पर महंगाई का दबाव कम है और रियल इनकम में सुधार हो रहा है. लेकिन दूसरी तरफ यही लो इन्फ्लेशन सरकार के लिए चुनौती बन रहा है क्योंकि नॉमिनल जीडीपी कम होने से टैक्स कलेक्शन और कुल रेवेन्यू ग्रोथ पर असर पड़ता है. इससे बजट डेफिसिट टारगेट्स हासिल करना और विकास योजनाओं के लिए जरूरी फंड जुटाना ज्यादा कठिन हो सकता है.

नॉमिनल जीडीपी स्लो होने से क्यों बढ़ी चिंता

रिपोर्ट में कहा गया है कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ सरकार की फाइनेंशियल प्लानिंग का आधार होती है. जब नॉमिनल जीडीपी धीमी होती है तो जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स से मिलने वाला रेवेन्यू भी उम्मीद से कम रह सकता है. इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार के पास फिस्कल स्पेस सीमित हो जाएगा. ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स बढ़ाने और सब्सिडी जैसी जरूरी योजनाओं को जारी रखने के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होगा.

बजट 2026 में सरकार का संभावित फोकस

सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर को बनाए रखने की कोशिश करेगी क्योंकि यही ग्रोथ का बड़ा इंजन माना जा रहा है. साथ ही फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के चार दशमलव पांच प्रतिशत से नीचे रखने का लक्ष्य भी प्राथमिकता रहेगा. रूरल डिमांड और कंज्यूम्पशन को सपोर्ट करने वाली योजनाओं पर भी फोकस बना रह सकता है. वहीं इनकम टैक्स स्लैब और कॉरपोरेट टैक्स में किसी बड़े बदलाव की संभावना कम बताई गई है.

रियल जीडीपी मजबूत लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल में

रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक और सरकार दोनों वित्त वर्ष 2026 में रियल जीडीपी ग्रोथ करीब सात प्रतिशत रहने का अनुमान दे रहे हैं. इन्फ्लेशन तीन दशमलव पांच से चार प्रतिशत की रेंज में रह सकता है जो रिजर्व बैंक के चार प्रतिशत टारगेट के करीब है. हालांकि ग्लोबल फैक्टर्स जैसे अमेरिका के टैरिफ पॉलिसी और चीन की स्लो ग्रोथ से भारत के एक्सपोर्ट पर दबाव रह सकता है.

एक्सपर्ट्स की राय क्या कहती है

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि लो इन्फ्लेशन से कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ रही है जिससे डिमांड को सपोर्ट मिलेगा. लेकिन नॉमिनल जीडीपी स्लो होने से सरकार की रेवेन्यू ग्रोथ पर ब्रेक लग सकता है. अगर रेवेन्यू उम्मीद से कम रहा तो कैपेक्स कटौती का खतरा भी बन सकता है. इसलिए सरकार को फिस्कल कंसॉलिडेशन और ग्रोथ सपोर्ट के बीच स्मार्ट बैलेंस बनाना होगा.

मार्केट पर असर

लो इन्फ्लेशन और भविष्य में रेट कट की उम्मीद से बॉन्ड यील्ड्स में नरमी देखी जा रही है. बजट से पहले शेयर बाजार में भी कैपेक्स से जुड़े सेक्टर्स पर निवेशकों की नजर बनी हुई है. बाजार यह देखना चाहता है कि सरकार ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कितनी मजबूत कैपेक्स स्ट्रैटेजी पेश करती है.