फिलहाल 58 फीसदी है महंगाई भत्ता
इस समय केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत 58 फीसदी DA मिल रहा है. यह दर अक्टूबर 2025 से लागू है, जब सरकार ने महंगाई के आंकड़ों के आधार पर 3 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी. इसके बाद से महंगाई के नए आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिनकी वजह से एक और DA बढ़ोतरी की मांग और उम्मीद तेज हो गई है. परंपरा के अनुसार, सरकार साल में दो बार DA में संशोधन करती है.
2 फीसदी DA बढ़ोतरी की उम्मीद क्यों मजबूत
DA में बदलाव का आधार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स–इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) होता है. दिसंबर 2025 में AICPI-IW का आंकड़ा 148.2 पर रहा, जबकि पिछले 12 महीनों का औसत 145.54 तक पहुंच चुका है. इन आंकड़ों के हिसाब से गणना करने पर DA करीब 60.33 फीसदी बैठता है. चूंकि अभी DA 58 फीसदी है, इसलिए इसमें 2 फीसदी की बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है.
कैसे बनेगा न्यूनतम DA 10,800 रुपये
7वें वेतन आयोग में लेवल-1 के कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये है. अगर DA 60 फीसदी हो जाता है, तो 18,000 रुपये का 60 फीसदी यानी 10,800 रुपये प्रतिमाह DA मिलेगा. अभी 58 फीसदी DA के हिसाब से यह राशि थोड़ी कम है, लेकिन बढ़ोतरी के बाद सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी सीधा फायदा नजर आएगा.
दो महीने का एरियर मिलने की भी उम्मीद
हालांकि DA बढ़ोतरी आमतौर पर जनवरी से लागू मानी जाती है, लेकिन इसका आधिकारिक ऐलान बाद में किया जाता है. ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी और फरवरी- दो महीनों का एरियर मिलने की संभावना है. जब संशोधित DA लागू होगा, तब सैलरी और पेंशन के साथ बकाया राशि भी एक साथ मिल सकती है, जिससे जेब पर अतिरिक्त राहत मिलेगी.
पेंशनर्स और 8वें वेतन आयोग का अपडेट
DA बढ़ने का फायदा सिर्फ नौकरीपेशा कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा. रिटायर्ड कर्मचारियों को इसी अनुपात में महंगाई राहत (DR) मिलेगी. अनुमान है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स समेत एक करोड़ से ज्यादा लोग इस बढ़ोतरी से लाभान्वित होंगे. हालांकि 7वें वेतन आयोग की अवधि दिसंबर 2025 में खत्म हो चुकी है, लेकिन जब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होतीं, तब तक DA और DR मौजूदा ढांचे के तहत ही जारी रहेंगे. अब सबकी नजर सरकार के आधिकारिक ऐलान पर टिकी है, जो होली को और भी खास बना सकता है.
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