CII प्रेसिडेंट ने क्यों कहा टैक्स में और छूट की जरूरत नहीं, बताया- सरकार का फोकस कहां होना चाहिए

नई दिल्ली. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की हलचलों के बीच सीआईआई (CII) के प्रेसिडेंट राजीव मेमानी ने 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर भारतीय उद्योग जगत का नजरिया साफ किया है. CNBC-TV18 को दिए एक इंटरव्यू में मेमानी ने कहा कि टैक्स के मोर्चे पर सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए हैं और अब फोकस सुधारों की गति तेज करने पर होना चाहिए.

इंटरव्यू के दौरान जब उनसे टैक्स को लेकर व्यक्तिगत राय पूछी गई, तो उन्होंने साफ कहा, “टैक्स के नजरिए से सरकार काफी काम कर चुकी है. मुझे नहीं लगता कि हमें अब इससे ज्यादा या किसी बड़े बदलाव की उम्मीद करनी चाहिए.” हालांकि, उन्होंने सुझाव दिया कि अगर सरकार ‘एक्सीलेरेटेड डेप्रिसिएशन’ (Accelerated Depreciation) जैसे लाभ देती है, तो इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और मजबूती मिलेगी.

मैन्युफैक्चरिंग को ‘वैल्यू एडिशन’ की जरूरत

मेमानी ने इस बात पर जोर दिया कि बजट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग में ‘वैल्यू एडिशन’ को बढ़ावा देना होना चाहिए. उन्होंने कहा, “हमें यह देखना होगा कि भारत जिन टॉप 50 वस्तुओं का आयात (करीब 550 बिलियन डॉलर) करता है, क्या हम अगले 12 से 36 महीनों में उसमें से 300-350 बिलियन डॉलर के आयात को स्वदेशी विकल्पों से बदल सकते हैं?” उन्होंने इसके लिए टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और राज्य स्तर पर इंसेंटिव देने की वकालत की.

विनिवेश के लिए ‘बोल्ड’ कदम की मांग

सीआईआई प्रेसिडेंट ने सरकार को विनिवेश (Disinvestment) के मोर्चे पर साहसी कदम उठाने की सलाह दी. उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को 75,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य रखना चाहिए. मेमानी के अनुसार, टैक्स रेवेन्यू उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है, इसलिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर (Capex) और हेल्थ-एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए इस पूंजी की सख्त जरूरत है. उन्होंने भारत के लिए एक ‘सॉवरेन वेल्थ फंड’ बनाने का विचार भी रखा ताकि देश को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके.