‘तेल की बढ़ती कीमतों का भारत की महंगाई..वित्त मंत्री का लोकसभा में बड़ा बयान

पश्चिम एशिया (खाड़ी क्षेत्र) में अमेरिका-ईरान संघर्ष से वैश्विक क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन भारत की महंगाई पर इसका असर अभी ज्यादा नहीं होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में महंगाई के ऊपर जवाब देते हुए कहा कि भारत की महंगाई अभी निचले स्तर पर है, इसलिए तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई पर बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा. पिछले एक साल में तेल की कीमतें ज्यादातर घट रही थीं, लेकिन 28 फरवरी 2026 से संघर्ष शुरू होने के बाद तेज उछाल आया है.

वित्त मंत्री के अनुसार, फरवरी के अंत में भारतीय बास्केट क्रूड ऑयल की कीमत $69.01 प्रति बैरल थी, जो 2 मार्च 2026 तक बढ़कर $80.16 प्रति बैरल हो गई. यानी कुछ दिनों में करीब $11 की बढ़ोतरी हुई. लेकिन महंगाई अभी RBI के 4% ± 2% टारगेट बैंड के निचले स्तर के पास है. जनवरी 2026 में हेडलाइन CPI महंगाई सिर्फ 2.75% थी. 2023-24 में महंगाई 5.4% थी, 2024-25 में 4.6% और 2025-26 के अप्रैल-जनवरी में औसतन 1.8% रही है.

महंगाई कितनी बढ़ने की संभावना?

आरबीआई की अक्टूबर 2025 की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के मुताबिक, अगर क्रूड ऑयल की कीमतें 10% बढ़ती हैं और इसका पूरा असर घरेलू ईंधन कीमतों पर पड़ता है, तो महंगाई में सिर्फ 30 बेसिस पॉइंट्स (0.3%) की बढ़ोतरी हो सकती है. यानी असर सीमित रहेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि मध्यम अवधि में असर एक्सचेंज रेट (रुपया कितना कमजोर होता है), ग्लोबल सप्लाई-डिमांड, मॉनेटरी पॉलिसी और घरेलू कीमतों में पास-थ्रू पर निर्भर करेगा.

बढ़ सकता है करंट अकाउंट डेफिसिट

भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल आयात करता है, और इसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है. अगर कीमतें $80 प्रति बैरल से ऊपर बनी रहती हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है, रुपया कमजोर हो सकता है और एविएशन, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स की लागत बढ़ सकती है. लेकिन अभी महंगाई कम होने से सरकार को राहत है.

वित्त मंत्री ने कहा, “भारत की महंगाई निचले स्तर पर होने से कीमतों पर असर ज्यादा नहीं होगा.” पिछले सालों में तेल की कीमतें घटने से महंगाई कंट्रोल में रही है. अगर संकट लंबा चला तो एक्सचेंज रेट और महंगाई पर असर पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है. रिटेल फ्यूल प्राइस (पेट्रोल-डीजल) पर अभी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है.

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर असर

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (जैसे IOCL, BPCL) अपनी बैलेंस शीट से कुछ असर दिखा सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर बोझ कम पड़े. सरकार ने पहले भी एक्साइज ड्यूटी कम करके राहत दी है, लेकिन इस बार अभी कोई नया ऐलान नहीं हुआ.  सरकार का मानना है कि तेल की कीमतों में यह उछाल महंगाई को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि महंगाई पहले से कम है और सप्लाई साइड अच्छी है. लेकिन अगर युद्ध लंबा चला या कीमतें $100 से ऊपर गईं, तो महंगाई और CAD (करंट अकाउंट डेफिसिट) पर दबाव बढ़ सकता है.