विदेशी इनकम छुपाई? अब 6 महीने में बताओ, जेल जाने से बच जाओ!

Foreign Asset Disclosure Scheme: अगर कभी आपने सोचा था कि विदेश की छोटी-सी इनकम कौन देखेगा? और वही बात अब टेंशन दे रही है, तो घबराइए नहीं. बजट 2026 आपके लिए राहत लेकर आया है. सरकार ने विदेशी आय या संपत्ति छुपाने वालों को 6 महीने का सुनहरा मौका दिया है. खुद आगे आकर जानकारी दीजिए और ब्लैक मनी एक्ट की कड़ी कार्रवाई, भारी जुर्माने और जेल के खतरे से बच जाइए.

बजट 2026 में सरकार ने एक वन-टाइम फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है. इस स्कीम में 6 महीने का समय मिलेगा. इस योजना का मकसद उन छोटे टैक्सपेयर्स को राहत देना है, जो अनजाने में नियमों का पालन नहीं कर पाए. वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि यह योजना उन लोगों के लिए लाई जा रही है, जिनके पास सीमित मूल्य की विदेशी आय या संपत्ति है और जो पहले उसे टैक्स या ITR के Schedule FA में नहीं दिखा पाए.

कौन उठा सकता है इस स्कीम का फायदा?
यह स्कीम उन टैक्सपेयर्स के लिए है—

• जिन्होंने विदेशी आय या संपत्ति बिल्कुल भी घोषित नहीं की.
• जिन्होंने विदेशी आय पर टैक्स तो दिया, लेकिन उससे खरीदी गई संपत्ति को ITR में नहीं दिखाया.
• हालांकि, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी आय, या जिन मामलों में ब्लैक मनी एक्ट के तहत जांच पूरी हो चुकी है, वे इस स्कीम में शामिल नहीं होंगे.

किन चीजों का खुलासा किया जा सकता है?
इस स्कीम के तहत आप बता सकते हैं—

• विदेश से हुई आय
• भारत के बाहर मौजूद संपत्ति
• विदेशी बैंक अकाउंट, शेयर, ESOP/RSU
• विदेश में रियल एस्टेट या साइनिंग अथॉरिटी

स्कीम के दो हिस्से हैं:

• कैटेगरी A: अगर पूरी तरह छुपाई हुई इनकम/एसेट है और वैल्यू 1 करोड़ तक है, तो 30% टैक्स + 30% एक्स्ट्रा (कुल 60% वैल्यू का) भरकर आप प्रोसिक्यूशन (जेल/केस) से बच सकते हैं.
• कैटेगरी B: अगर इनकम पर टैक्स दे दिया था लेकिन एसेट नहीं बताया (जैसे विदेशी बैंक अकाउंट या ESOP), और वैल्यू 5 करोड़ तक है, तो सिर्फ 1 लाख रुपये फीस देकर सब रेगुलर हो जाएगा.

डेडलाइन चूकी तो क्या होगा?
अगर 6 महीने में नहीं बताया तो ब्लैक मनी एक्ट के तहत भारी पेनल्टी (120% तक), 10 लाख सालाना फाइन प्रति एसेट, और 6 महीने से 7 साल तक जेल हो सकती है.

क्यों है ये स्कीम फायदेमंद?
इस योजना में भुगतान करने पर प्रोसिक्यूशन से पूरी छूट मिलेगी और लंबी कानूनी लड़ाई से भी बचा जा सकेगा. एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह पुराने भूल-चूक वाले मामलों को साफ करने का सबसे सुरक्षित रास्ता है. सरकार जल्द ही इस स्कीम की शुरुआत की तारीख, आखिरी तारीख और प्रक्रिया की आधिकारिक घोषणा करेगी.