सिगरेट की बढ़ती कीमतों से निपटने का बिहार के लोगों ने ढूंढा ‘तरीका’, सरकार को लगा करोड़ों का चूना

नई दिल्ली. बिहार के मुंगेर जिले का सिगरेट उद्योग से सदियों पुराना नाता है. साल 1907 में यहां इम्पीरियल टोबैको कंपनी (अब ITC लिमिटेड) ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी. दिलचस्प बात यह है कि टाटा स्टील और आईटीसी की मुंगेर फैक्ट्री की स्थापना का वर्ष एक ही है. लेकिन पिछले एक दशक में सिगरेट की कीमतों में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी ने इस ऐतिहासिक शहर की पहचान को धुंधला कर दिया है. इन्हीं बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए मुंगेर ने एक अवैध तरीका ढूंढ लिया है. आज मुंगेर नकली सिगरेट बनाने और तस्करी करने वाले सिंडिकेट्स का मुख्य केंद्र बनकर उभरा है.

स्थानीय स्तर पर सक्रिय यह सिंडिकेट बेहद शातिर तरीके से काम करता है. छोटे विक्रेता और एजेंट लोकप्रिय ब्रांड्स के खाली पैकेटों को 1 से 1.5 रुपये में खरीदते हैं. इन असली पैकेटों में मुंगेर की अवैध यूनिट्स में बनी नकली सिगरेट भरी जाती है और फिर इन्हें बिहार के अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बाजारों में खपा दिया जाता है. चूंकि ये सिगरेट असली से काफी सस्ती होती हैं, इसलिए कम आय वाले धूम्रपान करने वाले इन्हें आसानी से खरीद लेते हैं.

प्रशासन की सख्ती और करोड़ों की जब्ती

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) और बिहार पुलिस इस संगठित नेटवर्क को तोड़ने में जुटी है. मुंगेर के पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद के अनुसार, पिछले महीने ही पुलिस ने करीब 4 लाख नकली सिगरेट और 85 लाख रुपये नकद जब्त किए थे. आंकड़ों की मानें तो साल 2025 में अब तक 3.7 करोड़ रुपये की नकली सिगरेट पकड़ी जा चुकी है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 7.5 करोड़ रुपये था. पुलिस की बढ़ती दबिश के कारण कई सिंडिकेट सदस्य जिले से भाग खड़े हुए हैं.

1 फरवरी से बढ़ेगी एक्साइज ड्यूटी

सरकार ने घोषणा की है कि 1 फरवरी 2026 से सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ा बदलाव होगा. अब यह दर 1,000 सिगरेट पर 2,050 रुपये से लेकर 8,500 रुपये तक होगी (लंबाई के आधार पर), जो 40% जीएसटी के अतिरिक्त होगी. कीमतों में इस संभावित बढ़ोतरी से प्रशासन को डर है कि अवैध सिगरेट का धंधा एक बार फिर जोर पकड़ सकता है. एसपी मसूद ने कहा है कि पुलिस इस खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क है.

बंदूकों के शहर पर अवैध धंधों का साया

मुंगेर केवल सिगरेट ही नहीं, बल्कि अपने ऐतिहासिक हथियार निर्माण उद्योग के लिए भी विख्यात है. साल 1762 से यहाँ लाइसेंस वाली बंदूक फैक्ट्रियां चल रही हैं. वर्तमान में बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (BIADA) की जमीन पर 37 निजी बंदूक फैक्ट्रियां संचालित हैं. हालांकि, अवैध हथियार निर्माण (देशी कट्टा) और अब नकली सिगरेट के कारोबार ने जिले की अर्थव्यवस्था और कानून-व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है.