ईयू से डील का मतलब ये नहीं कि यूएस से समझौते बिना भी चल जाएगा काम, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

नई दिल्ली. भारत और यूरोपीय संघ ने करीब दो दशक की बातचीत के बाद 27 जनवरी 2026 को एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर मुहर लगा दी. इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ कहा जा रहा है क्योंकि इसमें दुनिया की 25% जीडीपी और 33% वैश्विक व्यापार शामिल है. दलाल स्ट्रीट के विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूती देगा और उन लेबर-इंटेंसिव सेक्टर्स (जैसे कपड़ा और चमड़ा) को राहत देगा जो अमेरिकी टैरिफ के साये में जी रहे हैं.

हालांकि, बाजार के जानकारों ने एक ‘रियलिटी चेक’ भी दिया है. उनका कहना है कि यूरोपीय संघ के साथ समझौता रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय कंपनियों के मुनाफे और शेयर बाजार की चाल तय करने में वाशिंगटन (अमेरिका) का वजन ब्रुसेल्स (EU) से कहीं ज्यादा है. अमेरिका के साथ भारत का व्यापार सरप्लस $45 बिलियन है, जबकि EU के साथ यह $25 बिलियन के करीब है. इसलिए, निवेशक इस डील को एक पूरक (Complementary) के तौर पर देख रहे हैं, न कि अमेरिका के विकल्प के रूप में.

भारत-EU व्यापार समझौते के मुख्य आंकड़े

• सालाना द्विपक्षीय व्यापार: करीब $135 बिलियन (माल और सेवाएं).
• टैरिफ में कटौती: 90–95% व्यापारिक वस्तुओं पर आयात शुल्क चरणबद्ध तरीके से खत्म होगा.
• लागू होने का समय: यह समझौता पूरी तरह से 2027 की शुरुआत तक प्रभावी होने की उम्मीद है.
• लाभार्थी क्षेत्र: कपड़ा, परिधान, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और ऑटोमोबाइल.

विशेषज्ञों का नजरिया: अमेरिका बनाम यूरोप

विशेषज्ञों के अनुसार, दलाल स्ट्रीट के लिए अमेरिका संरचनात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण बना रहेगा क्योंकि:

• कमाई की तीव्रता (Earnings Intensity): आईटी सर्विसेज, फार्मा और स्पेशलिटी केमिकल्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए अमेरिकी बाजार में मांग और मुनाफे की दर (Pricing Power) यूरोप से बेहतर है.
• बाजार का प्रभाव: वीके विजयकुमार (जियोजित इन्वेस्टमेंट्स) का मानना है कि EU डील एक बड़ा ब्रेकथ्रू है, लेकिन इसे अमेरिका का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए. अमेरिका के साथ व्यापार में प्रगति होने पर बाजार में अधिक निर्णायक तेजी (Rally) देखने को मिलती है.
• हेजिंग का साधन: विकास गुप्ता (ओमनीसाइंस कैपिटल) के अनुसार, यह डील उन उत्पादों के लिए वैकल्पिक बाजार (Hedge) प्रदान करती है जिन्हें अमेरिका में टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यह अमेरिकी बाजार की गहराई की बराबरी नहीं कर सकती.

शेयर बाजार पर असर

समझौते के बाद ऑटोमोबाइल और लग्जरी गुड्स से जुड़ी कंपनियों में कुछ दबाव देखा गया क्योंकि यूरोप से आने वाली कारों और प्रीमियम सामानों पर टैरिफ कम होने से घरेलू कंपनियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा. हालांकि, लंबी अवधि में यह समझौता भारत के “चीन-प्लस-वन” (China-plus-one) थीम को मजबूत करेगा और निर्यात-उन्मुख विनिर्माण (Export-oriented manufacturing) को नई ऊर्जा देगा.