भारत का निर्यात बढ़ा, लेकिन सोने के आयात ने बिगाड़ा बजट; व्यापार घाटा 3 महीने के टॉप पर

नई दिल्ली. ताजा व्यापारिक आंकड़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक मिली-जुली तस्वीर पेश की है. जनवरी 2026 में जहां एक तरफ देश का निर्यात मामूली बढ़त के साथ 36.56 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, वहीं दूसरी तरफ सोने और चांदी की बेतहाशा खरीद ने व्यापार घाटे (Trade Deficit) को तीन महीने के उच्चतम स्तर पर धकेल दिया है. अमेरिकी शुल्कों की मार झेल रहे निर्यातकों के लिए राहत की खबर यह है कि तनाव कम होने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे आने वाले महीनों में रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है.

वाणिज्य मंत्रालय के इन आंकड़ों से साफ है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय सेवाओं (Services) का डंका बज रहा है. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल को भरोसा है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक भारत का कुल निर्यात 860 अरब डॉलर के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर जाएगा. हालांकि, आयात के मोर्चे पर चांदी और सोने की चमक ने सरकारी खजाने की चिंता थोड़ी बढ़ा दी है.

सोने-चांदी की चमक ने बढ़ाया घाटा

• सोने का आयात: इसमें पिछले साल के मुकाबले 349.22% की भारी वृद्धि देखी गई, जो 12 अरब डॉलर तक पहुंच गया.
• चांदी का क्रेज: चांदी के आयात में भी 127% की उछाल दर्ज की गई.
  स्विट्जरलैंड का रोल: अकेले स्विट्जरलैंड से सोने का आयात 836% बढ़कर करीब 4 अरब डॉलर रहा.
• कच्चे तेल में राहत: राहत की बात यह रही कि कच्चे तेल का आयात 0.24% घटकर 13.4 अरब डॉलर रह गया.

सेवाओं (Services) का शानदार प्रदर्शन

वस्तुओं के निर्यात में जहां मामूली बढ़त रही, वहीं सर्विस सेक्टर ने मजबूती दिखाई है:

• रिकॉर्ड अनुमान: वाणिज्य सचिव के अनुसार, इस साल सेवाओं का निर्यात पहली बार 410 अरब डॉलर के पार जा सकता है.
• जनवरी का हाल: जनवरी में सेवाओं का निर्यात 43.90 अरब डॉलर रहने का अनुमान है, जो पिछले साल (34.75 अरब डॉलर) से काफी बेहतर है.
• कुल लक्ष्य: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल निर्यात लक्ष्य 860 अरब डॉलर रखा गया है.

ट्रंप शुल्कों का असर और राहत की उम्मीद

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 50% शुल्क ने जनवरी के आंकड़ों पर असर डाला है:

• प्रभावित सेक्टर: उच्च शुल्क के कारण परिधान (Garments) जैसे क्षेत्रों के निर्यात में गिरावट आई.
• सुलझते विवाद: 7 फरवरी से अमेरिका ने 25% शुल्क हटा लिया है. उम्मीद है कि व्यापार समझौता
• होने के बाद शेष शुल्क भी घटकर 18% रह जाएगा, जिससे निर्यातकों को बड़ी राहत मिलेगी.