महंगाई का नया मीटर, जनवरी में 2.75% रही रिटेल इन्फ्लेशन, अब 2024 के आधार पर होगी गणना

नई दिल्ली. भारत सरकार ने देश की आर्थिक सेहत मापने वाले प्रमुख संकेतकों में बड़ा बदलाव करते हुए महंगाई मापने के पुराने तरीके को अपडेट कर दिया है. जनवरी 2026 की खुदरा मुद्रास्फीति की यह रिपोर्ट नए बेस ईयर 2024 के आधार पर तैयार की गई है. नए डेटा के अनुसार, दिसंबर 2025 में महंगाई दर केवल 0.08% थी, जो जनवरी में बढ़कर 2.75% पर पहुंच गई है. मंत्रालय का कहना है कि यह बदलाव घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (2023-24) से मिले नए आंकड़ों और बदलती जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है.

पुराने बेस ईयर के मुकाबले नए बेस ईयर में महंगाई की गणना अधिक व्यापक हो गई है. दिसंबर की पुरानी सीरीज में महंगाई दर 1.33% थी, जबकि नई सीरीज में यह अंतर साफ दिखाई दे रहा है. हालांकि, अभी ‘बैक सीरीज’ (पुराने वर्षों के डेटा का नए आधार पर मिलान) उपलब्ध न होने के कारण फिलहाल केवल महीने-दर-महीने के आधार पर ही तुलना की जा सकती है. यह बदलाव वित्तीय संस्थानों और नीति निर्माताओं को अधिक सटीक डेटा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है.

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महंगाई का अंतर

मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महंगाई का रुख लगभग एक जैसा और स्थिर बना हुआ है. ग्रामीण भारत में महंगाई दर 2.73% दर्ज की गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह मामूली रूप से अधिक यानी 2.77% रही. यह दर्शाता है कि कीमतों में बढ़ोतरी का असर पूरे देश में संतुलित है और किसी एक विशेष क्षेत्र पर अत्यधिक दबाव नहीं है.

खाने-पीने की चीजों और घरों के दाम

खाद्य मुद्रास्फीति (Food Inflation) की बात करें तो जनवरी में उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) 2.13% रहा. यहाँ ग्रामीण इलाकों में खाने के दाम 1.96% की दर से बढ़े, जबकि शहरों में यह आंकड़ा 2.44% रहा. वहीं, हाउसिंग इन्फ्लेशन (आवास मुद्रास्फीति) 2.05% दर्ज की गई है. इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की कीमतों में 2.39% और शहरों में 1.92% की वृद्धि देखी गई है.

क्यों बदला गया बेस ईयर?

MoSPI ने केवल CPI ही नहीं, बल्कि जीडीपी (GDP) और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के आधार वर्ष को भी अपडेट करने का फैसला लिया है. जीडीपी और IIP के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 प्रस्तावित किया गया है. इस पूरी प्रक्रिया को विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और आरबीआई (RBI) के सदस्यों वाली एक तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा निर्देशित किया जा रहा है. इसका मकसद नई डेटा गणना में सुधार करना और आधुनिक समय की उपभोग आदतों को शामिल करना है.