पश्चिम एशिया में जंग से सप्लाई चेन पर मंडराया संकट, भारत ने तैनात किया ‘कवच’

नई दिल्ली. पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष ने वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ा दी है. समुद्री मार्गों पर बढ़ते जोखिम, बीमा लागत में उछाल और शिपिंग रूट्स पर दबाव को देखते हुए भारत सरकार ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया कि सभी संबंधित मंत्रालयों, प्रमुख लॉजिस्टिक्स और व्यापार सुविधा भागीदारों के साथ एक उच्चस्तरीय परामर्श बैठक आयोजित की गई. बैठक में उभरते वैश्विक हालात और उनके भारत के व्यापार पर संभावित प्रभाव पर विस्तृत चर्चा की गई.

मंत्री ने कहा कि सरकार व्यापार संचालन को हर हाल में सुचारु बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. निर्यात से जुड़े प्राधिकरणों में प्रक्रियात्मक लचीलापन दिया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की देरी न हो. कस्टम्स और पोर्ट प्राधिकरणों के साथ समन्वय बढ़ाया जाएगा, जिससे क्लीयरेंस प्रक्रिया में रुकावट न आए. इसके अलावा निर्यातकों के हितों की सुरक्षा के लिए बैंकों और बीमा कंपनियों के साथ सक्रिय संवाद बनाए रखा जाएगा. पश्चिम एशिया भारत के लिए ऊर्जा और व्यापार दोनों लिहाज से अहम क्षेत्र है, ऐसे में वहां की अस्थिरता का असर भारतीय व्यापार पर पड़ना स्वाभाविक है.

इंटर मिनिस्ट्रीयल ग्रुप का गठन

सरकार ने सप्लाई चेन को मजबूत बनाए रखने के लिए इंटर मिनिस्ट्रीयल ग्रुप फॉर सप्लाई चेन रेजिलिएंस का गठन किया है. इस समूह में वित्तीय सेवा विभाग, विदेश मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और Central Board of Indirect Taxes and Customs के प्रतिनिधि शामिल होंगे. यह समूह अलग अलग विभागों के बीच प्रभावी समन्वय, निगरानी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में निर्यात और आयात गतिविधियां बाधित न हों.

निर्यातकों के लिए हेल्पलाइन जारी

सरकार ने व्यापार से जुड़े लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन भी जारी की है. किसी भी समस्या के समाधान के लिए एडीजी1 डीजीएफटी गव इन पर ईमेल किया जा सकता है. इसके अलावा डीजीएफटी हेल्पडेस्क नंबर 1800 572 1550 और 1800 111 550 पर संपर्क किया जा सकता है. मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार व्यापारियों और निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार का लक्ष्य एक स्थिर, संवेदनशील और उत्तरदायी व्यापारिक माहौल सुनिश्चित करना है, ताकि अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के बावजूद भारत का व्यापार सुचारु रूप से चलता रहे.