कब शुरू होगी भारत-यूएस के बीच ट्रेड डील पर बातचीत, पीयूष गोयल ने दी जानकारी

नई दिल्ली. भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर लंबे समय से बाजार और उद्योग की नजर टिकी हुई है. अब इस पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा संकेत दिया है. उन्होंने कहा है कि जैसे ही अमेरिका में टैरिफ से जुड़ी स्थिति साफ होगी, भारत दोबारा ट्रेड बातचीत शुरू करेगा. पीयूष गोयल ने यह बात बिजनेस स्टैंडर्ड मंथन कार्यक्रम के दौरान कही. उनसे सवाल पूछा गया था कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड टॉक्स कितनी जल्दी फिर शुरू हो सकती हैं. इस पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि स्थिति स्पष्ट होते ही भारत इस दिशा में आगे बढ़ेगा.

भारत और अमेरिका ने 22 फरवरी को अपने मुख्य वार्ताकारों की प्रस्तावित बैठक को रीशेड्यूल करने का फैसला किया था. यह बैठक इसी हफ्ते वॉशिंगटन में होनी थी, जिसमें अंतरिम ट्रेड पैक्ट के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाना था. भारतीय टीम को 23 फरवरी से तीन दिन की बातचीत शुरू करनी थी, लेकिन हालात को देखते हुए बैठक टाल दी गई.

अमेरिका के टैरिफ फैसलों पर टिकी नजर

पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका में टैरिफ को लेकर अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है. सरकार चाहती है कि पहले वहां की नीति और दिशा स्पष्ट हो जाए, ताकि बातचीत ठोस आधार पर आगे बढ़ सके. इसी वजह से भारत फिलहाल इंतजार की रणनीति अपना रहा है.

प्रेस नोट 3 पर सरकार का रुख

चीन जैसे पड़ोसी देशों से निवेश पर लगे प्रेस नोट 3 को लेकर भी पीयूष गोयल ने सरकार का रुख साफ किया. उन्होंने कहा कि यह नियम भारतीय उद्योग और व्यवसायों को अवसरवादी अधिग्रहण से बचाने के लिए लाया गया था, खासकर महामारी के दौरान जब कंपनियों के वैल्यूएशन दबाव में थे.

उद्योग से बातचीत और संभावित बदलाव

मंत्री ने बताया कि सरकार इस मुद्दे पर उद्योग जगत से लगातार संवाद कर रही है. जिन देशों के साथ रिश्तों में सुधार आया है, वहां से निवेश को लेकर प्रक्रिया को आसान बनाने पर विचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार एक सुनने वाली सरकार है और बदलते हालात के साथ नियमों में बदलाव के लिए हमेशा खुली रहती है.

चीन से निवेश पर क्या हो सकता है अगला कदम

पीयूष गोयल ने साफ किया कि चीन से निवेश पर पूरी तरह रोक नहीं है, बल्कि यह एक अप्रूवल प्रोसेस है. सरकार इस प्रक्रिया को तेज और सरल बनाने पर काम कर रही है, ताकि बेहतर टेक्नोलॉजी और निवेश भारत आ सके. उन्होंने संकेत दिया कि यह कदम चरणबद्ध तरीके से उठाया जा सकता है. केंद्रीय मंत्री के मुताबिक सरकार की प्राथमिकता वैल्यू चेन को मजबूत करना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा देना और घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा करना है. इसी संतुलन के साथ ट्रेड डील और विदेशी निवेश से जुड़े फैसले लिए जाएंगे.