India US Trade Deal: भारत-अमेरिका ट्रेड डील साइन होने से पहले 2 बड़े बदलाव, अब 500 अरब डॉलर का सामान खरीदना जरूरी नहीं

भारत-अमेरिका के बीच हाल ही में ट्रेड डील को लेकर पहला चरण पूरा हुआ है. अब व्हाइट हाउस ने इससे जुड़ी फैक्ट शीट में कुछ बड़े बदलाव कर दिए हैं. ये बदलाव पिछले एक-दो दिन में किए गए हैं जिससे व्यापार पर काफी असर पड़ सकता है. पहले की फैक्ट शीट में जो बातें लिखी गई थीं, अब उनमें से कुछ हिस्से हटा दिए गए हैं और कुछ शब्द भी बदल दिए गए हैं. ये डील पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत के बाद घोषित हुई थी, जो फरवरी 2025 से चल रही व्यापक ट्रेड नेगोशिएशंस का हिस्सा है.

सबसे बड़ा बदलाव दाल यानी दालें (pulses) को लेकर है. पहले वाली फैक्ट शीट में साफ लिखा था कि भारत अमेरिकी इंडस्ट्रियल गुड्स के साथ-साथ कई तरह के फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर टैरिफ खत्म करेगा या कम करेगा. इसमें dried distillers’ grains (DDGs), red sorghum, tree nuts, fresh और processed fruit, certain pulses, soybean oil, wine और spirits का जिक्र था. लेकिन अब अपडेटेड फैक्ट शीट से pulses यानी कुछ दालों (certain pulses) का नाम पूरी तरह हटा दिया गया है. अब सिर्फ DDGs, red sorghum, tree nuts, fresh और processed fruit, soybean oil, wine और spirits का नाम बाकी है, और अतिरिक्त प्रोडक्ट्स का जिक्र है. इसका मतलब है कि दाल पर टैरिफ कम करने की बात अब ऑफिशियल फैक्ट शीट में नहीं रही.

500 अरब डॉलर की खरीद को लेकर बदलाव

एक और अहम बदलाव 500 अरब डॉलर की खरीद को लेकर है. पहले लिखा था कि भारत ‘committed’ यानी पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि वो ज्यादा अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदेगा और 500 अरब डॉलर से ज्यादा के अमेरिकी एनर्जी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल, कोल और दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदेगा. लेकिन अब शब्द बदलकर ‘intends’ कर दिया गया है, यानी भारत का इरादा है कि वो ज्यादा अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदेगा और 500 अरब डॉलर से ज्यादा के अमेरिकी एनर्जी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कोल और दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदेगा. यहां से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का जिक्र भी हटा दिया गया है. ‘Committed’ का यानी प्रतिबद्धता होता है, जबकि ‘intends’ सिर्फ इरादा बताता है.

डिजिटल सर्विसेज टैक्स हटाने का जिक्र गायब

इसके अलावा पहले वाली फैक्ट शीट में भारत के डिजिटल सर्विसेज टैक्स हटाने और डिजिटल ट्रेड रूल्स पर बातचीत की मजबूत कमिटमेंट का जिक्र था, लेकिन अपडेटेड वर्जन से वो हिस्सा भी गायब हो गया है. ये बदलाव ऐसे समय में हुए हैं जब मूल जॉइंट स्टेटमेंट में दालों या एग्रीकल्चरल का इस तरह जिक्र नहीं था और खरीद को ‘intends’ ही कहा गया था. शायद भारतीय पक्ष की तरफ से कुछ आपत्तियां आई होंगी या फिर दोनों तरफ से फैक्ट्स को और सटीक बनाने की कोशिश हुई है.

ट्रेड डील के बाकी मुख्य पॉइंट्स वैसे ही हैं. अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर अतिरिक्त 25% टैरिफ हटा दिया है, क्योंकि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद करने की बात मानी है. रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है. भारत अमेरिकी इंडस्ट्रियल गुड्स और कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम या खत्म करने को तैयार है. ये डील दोनों देशों के ट्रेड को बैलेंस करने और रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है. लेकिन फैक्ट शीट में ये बदलाव दिखाते हैं कि कुछ मुद्दे अभी भी पूरी तरह फाइनल नहीं हुए हैं और बातचीत जारी रहेगी.