बैंकों के हाथ में आई ज्यादा ताकत, 14 दिन के अंदर शुरू हो जाएगी दिवाला प्रक्रिया?

नई दिल्ली. सरकार ने नए दिवालिया कानून (IBC) से जुड़ी सिफारिशों को अनुमति दे दी है. खबरों के अनुसार, आईबीसी में बदलाव के लिए बनाई गई कमिटी के एक सदस्य ने इसकी जानकारी दी है. हालांकि, अभी सरकार ने इस बारे में औपचारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की है. सूत्रों के अनुसार, नए कानून में कई बड़े बदलाव किए गए हैं जिसका फायदा बैंकों या निवेशकों को सीधे तौर पर मिलेगा. इनमें से एक बदलाव यह है कि अब 14 दिन के अंदर एनसीएलटी को बैंक्रप्सी का आवेदन स्वीकार करना होगा. बशर्ते डिफॉल्ट को IU पर साबित कर दिया जाता है.

आईयू एक रजिस्टर्ड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो क्रेडिटर्स जैसे, बैंक, एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कर्ज लेने वाली कंपनियों के बीच के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखता है. इससे यह बहुत आसानी से पता चल जाता है कि कंपनी ने क्रेडिटर्स का कितना कर्ज नहीं चुकाया है. नए नियम के तहत यहां मौजूद जानकारी को प्राथमिकता दी जाएगी. यानी आईयू पर अगर साबित हो गया कि कंपनी ने पैसा नहीं चुकाया है तो एनसीएलटी को 14 दिन के अंदर कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस या सीआईआरपी शुरू करने के लिए अनुमति देनी होगी. पहले इस प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लग जाता था क्योंकि यह पूरी तरह एनसीएलटी के विवेक पर निर्भर था कि वह डिफॉल्ट के दावों को कब प्रमाणित करता है. भारत में अभी नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड एक प्रमुख आईयू है.

और क्या-क्या बदला

1. क्रेडिटर-लेड इनसॉल्वेंसी: पहले कई बार कंपनियां ‘स्टे’ (Stay) लेकर या तकनीकी कमियां निकालकर प्रक्रिया को लटका देती थीं. अब नियंत्रण पूरी तरह से लेनदारों (बैंकों/फाइनेंशियल संस्थानों) के हाथ में है. जैसे ही डिफॉल्ट होता है, वे ड्राइवर की सीट पर आ जाते हैं.
2. ग्रुप इनसॉल्वेंसी: भारत में कई बड़े ग्रुप्स की एक ही प्रमोटर के तहत दर्जनों कंपनियां होती हैं. पहले ऐसी कंपनियों के खिलाफ 5 या जितनी उनकी कंपनियां हैं उतने अलग केस चलाने पड़ते थे. अब अब उन्हें एक ही ‘ग्रुप रेजोल्यूशन’ के तहत लाया जा सकता है. इससे कानूनी खर्च बचेगा.
3. क्रॉस-बॉर्डर इनसॉल्वेंसी: यह विजय माल्या या नीरव मोदी जैसे मामलों से निपटने के लिए सबसे जरूरी हथियार है. अब भारतीय कोर्ट और विदेशी कोर्ट एक-दूसरे के साथ सहयोग कर पाएंगे. अगर किसी डिफॉल्टर की प्रॉपर्टी लंदन या दुबई में है, तो उसे भारत की दिवाला प्रक्रिया का हिस्सा बनाना आसान हो जाएगा.
4. लिक्विडेशन में सुधार और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन: लिक्विडेशन का मतलब है कंपनी की आखिरी सांसें. पहले जब कंपनी बंद होती थी, तो उसकी मशीनें और जमीन कौड़ियों के दाम बिकती थीं. अब फोकस इस पर है कि कंपनी को ‘टुकड़ों’ में बेचने के बजाय ‘As a going concern’ (यानी चलती-फिरती हालत में) बेचा जाए.

कब आएगा नया कानून

फिलहाल नई सिफारिशों को संसद में पेश किया जाएगा. खबरों के अनुसार, यह काम इसी सत्र में किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि कैबिनेट ने पुराने कानून में संशोधन के लिए जो पार्लियामेंट सेलेक्ट कमिटी बनी थी उसकी लगभग सभी सिफारिशों को हरी झंडी दिखा दी है. अब विधेयक को संसद में लाकर पास कराने की देरी है और उसके बाद भारत में नए दिवालिया कानून लाग हो जाएंगे.