अभी और बेची जाएंगी सरकारी कंपनियां? वित्त मंत्री ने कह दिया साफ-साफ, कमाने हैं 80,000 करोड़

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 के बाद एक बहुत ही कड़ा रुख अपनाते हुए यह साफ कर दिया है कि सरकार अब सरकारी कंपनियों (CPSEs) की हिस्सेदारी बेचने यानी विनिवेश की प्रक्रिया को पूरी रफ्तार देगी. बजट के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आने वाले समय में विनिवेश की गति काफी तेज होगी और सरकार अब इसे अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में रख रही है. यह फैसला केवल सरकारी खजाना भरने के लिए नहीं है, बल्कि देश के राजकोषीय घाटे को काबू में रखने और बड़े विकास कार्यों के लिए जरूरी पैसा जुटाने की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है.

सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विनिवेश और सरकारी संपत्तियों के जरिए ₹80,000 करोड़ जुटाने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है. अगर इसकी तुलना पिछले साल से करें तो यह आंकड़ा काफी ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल का संशोधित अनुमान केवल ₹33,837 करोड़ था. सरकार का इरादा इस बड़ी रकम के जरिए अपनी कमाई बढ़ाना है ताकि टैक्स के अलावा भी पैसा आता रहे और आम जनता पर बोझ कम हो. वित्त मंत्री का मानना है कि विनिवेश की यह तेज रफ्तार ही भविष्य के सालों के लिए कमाई का रास्ता साफ करेगी.

विनिवेश की नई रणनीति: क्या-क्या है खास?

IDBI बैंक का निजीकरण: लंबे समय से अटकी हुई IDBI बैंक की बिक्री अब अपने ‘एडवांस्ड फेज’ (तीसरे चरण) में पहुँच गई है. वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई है कि इसकी प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी. सरकार इसमें अपनी और LIC की कुल 60.72% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है.
LIC में और हिस्सेदारी की बिक्री: सूत्रों के अनुसार, सरकार वित्त वर्ष 2027 में LIC में भी अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा (लगभग 3%) बेचकर करीब ₹20,000 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है.
एसेट मोनेटाइजेशन: ₹80,000 करोड़ के इस लक्ष्य में केवल कंपनियों की बिक्री ही नहीं, बल्कि सड़कों, रेलवे और बिजली जैसे बुनियादी ढांचे के मुद्रीकरण (Monetization) से होने वाली कमाई भी शामिल है.
इकोनॉमिक सर्वे का सुझाव और सरकार का रुख: इकोनॉमिक सर्वे ने सुझाव दिया था कि सरकार को कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 26% कर देनी चाहिए ताकि कंट्रोल भी बना रहे और पैसा भी आए. हालांकि, वित्त मंत्री ने फिलहाल ‘सरकारी कंपनी’ की परिभाषा बदलने के विचार से इनकार किया है.

बजट 2026: राजकोषीय अनुशासन के आंकड़े

पैमाना (Indicator)	FY26 (Revised)	FY27 (Target)	लक्ष्य का प्रभाव
राजकोषीय घाटा	4.4%	4.3%	अर्थव्यवस्था में स्थिरता और महंगाई पर लगाम
विनिवेश लक्ष्य	₹33,837 Cr	₹80,000 Cr	इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए अतिरिक्त फंड
डेट-टू-जीडीपी	56.1%	55.6%	2031 तक 50% पर लाने का लॉन्ग-टर्म प्लान

बजट घाटे को कम करने और कर्ज घटाने की रणनीति

इस आक्रामक विनिवेश नीति का सीधा संबंध देश के बजट घाटे को कम करने से जुड़ा हुआ है. सरकार ने अगले साल के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.3% रखा है और वह चाहती है कि देश पर कर्ज का बोझ भी कम हो. 2031 तक सरकार इस कर्ज को काफी नीचे लाने का इरादा रखती है. ₹80,000 करोड़ का यह फंड सरकार को बिना नया कर्ज लिए सड़कों, पुलों और रेलवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर खर्च करने की ताकत देगा, जिससे देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.