एमसीडी के टोल कलेक्‍शन पर गडकरी नाराज, कहा-तत्‍काल बंद करो वाहनों से वसूली

नई दिल्ली. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में प्रवेश और निकास करने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर लगाए जा रहे पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ईसीसी) को बंद करने की मांग की है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस शुल्क से जुटाई गई राशि वास्तव में प्रदूषण से लड़ने के लिए इस्तेमाल हो रही है या नहीं. गडकरी ने कहा कि उन्होंने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के साथ एक बैठक में यह मुद्दा उठाया था और पूछा था कि टैक्स वसूलने के बावजूद नगर निगम ग्रीन पहल के लिए क्या योगदान दे रहा है.

गडकरी ने कहा कि मैंने निगम (एमसीडी) से पूछा कि आपकी ग्रीन गतिविधियों में क्या योगदान है. उन्होंने कहा कोई योगदान नहीं. तो फिर आप टोल क्यों वसूल रहे हैं? वे मुझे बता रहे हैं कि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तब मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से इसे तुरंत बंद करने का अनुरोध किया. सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहली बार साल 2015 में लगाया गया ईसीसी एक शुल्क है, जो दिल्ली में प्रवेश करने वाले व्यावसायिक वाहनों पर वायु प्रदूषण कम करने के लिए लगाया जाता है. यह शुल्क सामान्य टोल टैक्स के अलावा लिया जाता है, जिसका मकसद प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को राजधानी में आने से रोकना और सार्वजनिक परिवहन व पैदल यात्री ढांचे को बेहतर बनाने के लिए फंड जुटाना है.

जांच में नहीं दिखा फंड का इस्‍तेमाल
गडकरी ने संकेत दिया कि जब उनके मंत्रालय ने फंड की जांच की तो पाया कि लेवी वसूलने के बावजूद यह पैसा वायु गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ. उन्होंने बताया कि एमसीडी अधिकारियों ने उन्हें बताया कि ग्रीन फीस नगर निगम के लिए आर्थिक रूप से जरूरी है. इसके जवाब में गडकरी ने सुझाव दिया कि दिल्ली सरकार निगम को 800-900 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान के रूप में दे सकती है, ताकि लेवी जारी रखने की जरूरत न पड़े.

कोर्ट से भी हस्‍तक्षेप की मांग
टैक्स के कानूनी आधार का जिक्र करते हुए गडकरी ने कहा कि अधिकारियों ने इसकी निरंतरता के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया. उन्होंने आगे कहा कि अब कोर्ट से भी हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि कोर्ट इस फैसले पर पुनर्विचार कर सके और लेवी के कारण परेशान हो रहे लोगों को राहत मिल सके. अगर गडकरी की डिमांड के हिसाब से एमसीडी की लेवी बंद होती है तो कॉमर्शियल वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी.

कितनी लेवी वसूलता है एमसीडी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी इनवॉयर्नमेंट कम्‍पेनसेशन चार्ज के रूप में ग्रीन टैक्‍स लेता है. हल्‍के कॉमर्शियल वाहनों के लिए यह लेवी लोडेड होने पर 1,400 रुपये और खाली पर 700 रुपये लगता है. ट्रक व अन्य भारी वाहनों पर लोडेड होने पर 2,600 रुपये और खाली होने पर 1,300 रुपये का ग्रीन टैक्‍स लगता है. इसके अलावा टैक्‍सी, टेम्‍पो व अन्‍य छोटे कॉमर्शियल वाहनों पर प्रति एंट्री 300 रुपये तो महीने का 3 हजार रुपये चार्ज लगता है. बस-ट्रक का 200 रुपये प्रति एंट्री तो मंथली पास 6 हजार रुपये. एमसीडी फास्‍टैग टोल और ईसीसी को साथ मिलाने की तैयारी कर रही है, लेकिन उससे पहले ही गडकरी ने ईसीसी बंद करने का मुद्दा उठा दिया.