निवेशकों के लाभांश पर बदला नियम, बैंकिंग शेयर खरीदने वालों को नफा या नुकसान

नई दिल्‍ली. शेयर बाजार में पैसे लगाने वाले निवेशकों के लिए बड़ी खबर है. रिजर्व बैंक ने अब सभी बैंकों के लिए लाभांश बांटने को लेकर नया नियम लागू कर दिया है. बैंक अब अपने कुल मुनाफे का सिर्फ 75 फीसदी तक लाभांश दे सकेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के शेयरधारकों को दिए जाने वाले अधिकतम लाभांश को शुद्ध लाभ के 75 फीसदी तक सीमित कर दिया है. यह नियम वित्त वर्ष 2026-27 से लागू हो जाएगा.

केंद्रीय बैंक ने संबंधित पक्षों से परामर्श के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – लाभांश की घोषणा और लाभ प्रेषण पर विवेकपूर्ण मानदंड) निर्देश, 2026 जारी कर दिए हैं. इन मानदंडों के अनुसार, लाभांश भुगतान के बाद भी बैंक की पूंजी लागू रेगुलेशन पूंजी आवश्यकता से कम नहीं होनी चाहिए. साथ ही, भारत में शाखा मोड में काम कर रहे किसी विदेशी बैंक का उस अवधि के लिए शुद्ध यानी टैक्‍स के बाद मुनाफा सकारात्मक होना चाहिए जिसके लिए लाभांश अपने हेड ऑफिस को भेजा जाना है.

क्‍या है आरबीआई की गाइडलाइन में
आरबीआई के निर्देशों में कहा गया कि एक बैंक निर्धारित सीमा तक लाभांश घोषित और भुगतान कर सकता है. लेकिन, यह सीमा कुल मिलाकर उस अवधि के शुद्ध लाभ के 75 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए जिसके लिए लाभांश प्रस्तावित किया जा रहा है. ये निर्देश अप्रैल से शुरू होने वाले वित्‍तवर्ष से लागू हो जाएंगे. आरबीआई ने लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड भी जारी किया है, जिसका पालन इन श्रेणी के बैंकों को करना होगा.

किस तरह के बैंकों पर होगा असर
आरबीआई के नए नियमों का असर सभी तरह के बैंकों पर होगा. इसमें सभी सरकारी और निजी कॉमर्शियल बैंकों को शामिल किया गया है. साथ ही छोटे फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंकों पर भी यही नियम लागू होगा और वह भी अपने कुल मुनाफे का 75 फीसदी तक ही लाभांश बांट सकेंगे. हालांकि, लोकल एरिया बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए नियमों में थोड़ी छूट दी गई है और वे अपने कुल मुनाफे का 80 फीसदी तक लाभांश अपने निवेशकों को बांट सकते हैं.

अभी क्‍या है आरबीआई का नियम
लाभांश बांटने को लेकर आरबीआई का मौजूदा नियम ज्‍यादा सख्‍त रहा है. कई मायनों में तो बैंकों को अपने कुल मुनाफे का 50 फीसदी तक ही लाभांश बांटने का मौका मिला है. इस लिहाज से देखा जाए तो आरबीआई का नया नियम कहीं ज्‍यादा लचीजा है और इसका फायदा निवेशकों को भी मिलेगा. रिजर्व बैंक ने इससे पहले जनवरी में इस नियम का मसौदा जारी कर सभी हितधारकों से इस पर राय मांगी थी.