बैंक से हैं परेशान? नया ओम्बड्समैन करेगा मदद, 1 जुलाई से लागू होगी RBI की नई स्कीम

Integrated Ombudsman Scheme 2026: क्या आप बैंक के रवैये से परेशान हैं? खाते में लेन-देन में गड़बड़ी, ज्यादा चार्ज या खराब सर्विस ने आपकी तकलीफ बढ़ा दी है? अब ऐसे झमेलों से निपटना आसान होगा. 1 जुलाई से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2026 लागू करने जा रहा है. इस स्कीम के तहत ग्राहक सीधे RBI से शिकायत कर सकते हैं और तेजी से समाधान पा सकते हैं. किसी ग्राहक को फाइनेंशियल लॉस होने की स्थिति में लोकपाल अब 30 लाख रुपये तक का मुआवजा दिला सकता है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम, 2026 इंट्रोड्यूस की है, ताकि ग्राहकों के लिए बैंकों और दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ शिकायतें आसानी से सुलझाई जा सकें. यह स्कीम 1 जुलाई 2026 से लागू होगी और पुरानी 2021 वाली स्कीम को रिप्लेस कर देगी. इसका मकसद है कि ग्राहकों को बैंक, NBFC, डिजिटल वॉलेट जैसी जगहों से खराब सर्विस, देरी, गलत चार्जेस या अकाउंट हैंडलिंग की समस्या हो तो जल्दी और निष्पक्ष तरीके से शिकायत सुलझ जाए.

मिल सकता है 30 लाख रुपये तक का मुआवजा
इस योजना के तहत ग्राहक अपनी शिकायतों के लिए सीधे अदालत नहीं जाने पड़ेंगे. अगर किसी ग्राहक को बैंक या वित्तीय संस्था की गलती से नुकसान हुआ है, तो आरबीआई ओम्बड्समैन 30 लाख रुपये तक का मुआवजा दे सकता है. इसके अलावा ग्राहक के समय, खर्च या मानसिक तनाव के लिए अधिकतम 3 लाख रुपये भी दिए जा सकते हैं.

किसे कवर करता है?

• बैंक: कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, राज्य और केंद्रीय को-ऑपरेटिव बैंक और शहरी को-ऑपरेटिव बैंक (जिनके पास 50 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा जमा हैं)
• एनबीएफसी: जो जमा स्वीकारते हैं या जिनके पास 100 करोड़ रुपये से ज्यादा संपत्ति है, ग्राहक लेन-देन में शामिल हैं (हाउसिंग फाइनेंस और कोर निवेश कंपनियां शामिल नहीं)
• डिजिटल वॉलेट जैसे प्रीपेड पेमेंट जारीकर्ता और क्रेडिट जानकारी कंपनियां

शिकायत कैसे करें?
पहले संबंधित संस्था (जैसे आपका बैंक) को लिखित में शिकायत दें और उन्हें जवाब देने का समय दें. यह आमतौर पर 30 दिन या RBI की ओर तय समय. अगर जवाब न मिले या संतोषजनक न हो, तो 90 दिन के भीतर RBI ऑम्बड्समैन के पास शिकायत दर्ज करें.

शिकायत दर्ज करने के तरीके

• ऑनलाइन: CMS पोर्टल
• ईमेल: crpc@rbi.org.in
• डाक: सेंट्रलाइज्ड रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर (CRPC), चंडीगढ़

ग्राहकों के लिए इसका महत्व
यह स्कीम आम ग्राहकों को कानूनी झंझट से बचते हुए समाधान पाने का अधिकार देती है. पुरानी 2021 वाली स्कीम रद्द होने के बाद भी पुराने मामलों का निपटान पुराने नियमों के तहत होगा.