बंद हो गई ट्रंप की टैरिफ वसूली: धड़ल्ले से अमेरिकी मार्केट में जा रहे भारतीय प्रोडक्ट, खुद US ने माना

ट्रंप टैर‍िफ की वसूली बंद हो गई. जी हां, अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप ने भारत समेत दुन‍ियाभर के देशों पर जो रेस‍िप्रोकल टैर‍िफ लगाया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही अमल शुरू हो गया. अमेर‍िकी कस्‍टम और बॉर्डर प्रोटेक्‍शन एजेंसी CBP ने आध‍िकार‍िक तौर पर ऐलान कर द‍िया है क‍ि ट्रंप प्रशासन अब क‍िसी भी देश से ट्रंप टैर‍िफ की वसूली नहीं कर रहा है. उसे तुरंत प्रभाव से बंद कर द‍िया गया है. साफ है क‍ि भारतीय प्रोडक्‍ट अब अमेर‍िकी मार्केट में धड़ल्‍ले से जा रहे हैं.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (CBP) ने शिपर्स और आयातकों को भेजे एक संदेश में स्पष्ट किया है कि मंगलवार सुबह 12:01 बजे से इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत लगाए गए सभी टैरिफ की वसूली रोक दी जाएगी. यह फैसला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ल‍िया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के उस अधिकार को चुनौती दी थी, जिसके तहत आपातकालीन शक्तियों का हवाला देकर विदेशी सामानों पर भारी टैक्स लगाया गया था.

भारतीय प्रोडक्ट्स की चांदी

भारत के लिए यह खबर किसी जैकपॉट से कम नहीं है. पिछले कुछ समय से भारतीय कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान, और अन्य विनिर्मित उत्पाद ट्रंप के टैरिफ की मार झेल रहे थे. अब इस वसूली के बंद होने से कीमतों में कमी आएगी. यानी अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान सस्ते होंगे, जिससे उनकी मांग में जबरदस्त उछाल आएगा. अमेरिका ने खुद स्वीकार किया है कि टैरिफ की अनिश्चितता के बावजूद भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और आपूर्ति की वजह से वे अमेरिकी बाजार में मजबूती से टिके हुए हैं. निर्यात विशेषज्ञों का मानना है कि अब भारतीय कंपनियां पहले से कहीं अधिक ‘धड़ल्ले’ से अपना माल अमेरिकी पोर्ट्स पर उतार सकेंगी.

175 बिलियन डॉलर के रिफंड का रास्ता साफ!

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने अमेरिकी खजाने में भी खलबली मचा दी है. पेन-व्हार्टन बजट मॉडल के अर्थशास्त्रियों के अनुसार, अब तक IEEPA टैरिफ के जरिए अमेरिका ने लगभग 175 बिलियन डॉलर यानी करीब 14.5 लाख करोड़ रुपये की वसूली की है. अब यह पूरी रकम आयातकों को रिफंड करनी पड़ेगी. इन टैरिफ से अमेरिका रोजाना करीब 4,100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर रहा था. भारतीय निर्यातकों के अमेरिकी पार्टनर भी अब इस भारी-भरकम रिफंड के लिए दावेदारी पेश करने की तैयारी में हैं.

ट्रंप की नई चाल और अधूरी राहत

हालांकि, राहत की इस बड़ी खबर के बीच एक कूटनीतिक पेंच भी फंसा हुआ है. डोनाल्ड ट्रंप ने हार नहीं मानी है. जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने पुराने टैरिफ को अवैध बताया, ट्रंप ने एक अलग कानूनी शक्ति का उपयोग करते हुए 15% का नया ग्‍लोबल टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है. CBP ने अपने संदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि केवल IEEPA से जुड़े टैरिफ कोड ही डी-एक्टिवेट किए जाएंगे. सेक्शन 232 और सेक्शन 301 के तहत लगाए गए अन्य टैरिफ पर इस रोक का कोई असर नहीं पड़ेगा. इसका मतलब यह है कि स्टील और एल्युमीनियम जैसे कुछ खास सेक्टरों पर अभी भी पुरानी बंदिशें जारी रह सकती हैं, लेकिन सामान्य कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और आईईईपीए के दायरे में आने वाले सामानों के लिए रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है.