एक्सप्रेसवे पर चलाने जा रहे हैं गाड़ी? जान लीजिए नया नियम, बच जाएंगे टोल के पैसे!

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे फीस (दर निर्धारण और वसूली) नियम, 2008 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. वर्तमान व्यवस्था के तहत, एक्सप्रेसवे पर सफर करने के लिए सामान्य नेशनल हाईवे के मुकाबले 25% तक ज्यादा टोल टैक्स देना पड़ता था. सरकार ने पाया कि कई बार एक्सप्रेसवे का केवल एक छोटा हिस्सा ही खुलता है, लेकिन यात्रियों से पूरे एक्सप्रेसवे की प्रीमियम दरें वसूली जाती हैं. अब इस विसंगति को दूर कर दिया गया है.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी इस नए नियम के तहत, अगर कोई एक्सप्रेसवे ‘एंड-टू-एंड’ (पूरी तरह से एक छोर से दूसरे छोर तक) शुरू नहीं हुआ है, तो उसके चालू हिस्से पर वसूला जाने वाला टोल सामान्य हाईवे के बराबर होगा. यह व्यवस्था 15 फरवरी 2026 से आधिकारिक रूप से लागू हो जाएगी. यह उन यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो निर्माण के दौरान ही एक्सप्रेसवे के छोटे हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं.

एक साल तक मिलेगी यह विशेष छूट

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह रियायती टोल व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक कि एक्सप्रेसवे पूरी तरह से चालू नहीं हो जाता. हालांकि, इसके लिए एक समय सीमा भी तय की गई है. यह नियम एक्सप्रेसवे के अधूरे हिस्से पर एक साल तक प्रभावी रहेगा, या फिर उस तारीख तक जब तक पूरा एक्सप्रेसवे खुल नहीं जाता (इनमें से जो भी पहले हो). एक बार एक्सप्रेसवे पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद, उस पर दोबारा प्रीमियम दरें लागू कर दी जाएंगी.

क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?

इस बदलाव के पीछे सरकार का मकसद लोगों को अधूरे लेकिन खुले हुए एक्सप्रेसवे हिस्सों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना है. अक्सर महंगे टोल के डर से लोग पुराने नेशनल हाईवे पर ही चलते रहते हैं, जिससे वहां ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है. कम टोल होने से लोग नए रास्तों का चुनाव करेंगे, जिससे पुराने हाईवे पर भीड़ कम होगी, सफर का समय बचेगा और ट्रैफिक जाम घटने से ईंधन की बचत के साथ-साथ प्रदूषण भी कम होगा.

यात्रियों के लिए क्या बदलेगा?

15 फरवरी के बाद जब आप किसी निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के खुले हुए हिस्से से गुजरेंगे, तो आपके फास्टैग (FASTag) से कटने वाली राशि कम हो जाएगी. सरकार का यह कदम पारदर्शिता लाने और यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं के अनुपात में ही पैसे वसूलने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है. इससे उन हजारों वाहन चालकों को राहत मिलेगी जो दिल्ली-मुंबई या इसी तरह के अन्य बड़े एक्सप्रेसवे के छोटे-छोटे पैच का इस्तेमाल करते हैं.