एयर इंडिया को चूक पड़ी भारी, बिजनेस क्लास पैसेंजर के हाथ आया 1 लाख का हर्जाना

जरा सोचिए, आप 2 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करके बिजनेस क्लास का टिकट खरीदें और बदले में आपको गंदा टॉयलेट, टूटी सीट और खराब सुविधाएं मिलें… तो आपका क्या हाल होगा? कुछ ऐसा ही अनुभव एक महिला यात्री को हुआ, जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली के लिए महंगी बिजनेस क्लास टिकट बुक की थी.

28 फरवरी 2024 को शुरू हुई इस लंबी उड़ान में उन्हें आराम और प्रीमियम सेवा की उम्मीद थी, लेकिन सफर के दौरान हालात बिल्कुल उलटी निकली. सीट का ट्रे टेबल टूटा और जंग लगा था, प्राइवेसी स्क्रीन और इन-फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम भी सही से काम नहीं कर रहे थे.

फ्लाइट में मिली कई परेशानी

इस पूरे सफर के दौरान सबसे बड़ी समस्या थी कि फ्लाइट में ज्यादातर लैवेटरी खराब थीं. फर्स्ट क्लास की लैवेटरी भी काम नहीं कर रही थीं. आखिरी दो इकोनॉमी क्लास की लैवेटरी पीछे वाली चल रही थीं, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी. 200 से ज्यादा पैसेंजर्स के लिए सिर्फ दो लैवेटरी काम कर रही थीं, जो बहुत मुश्किल वाली बात थी. इसके अलावा सीट का ट्रे टेबल पुराना, जंग लगा और टूटा हुआ था. लाइफजैकेट कवर भी डैमेज थे. प्राइवेसी स्क्रीन काम नहीं कर रही थीं. इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और इन-फ्लाइट एंटरटेनमेंट भी बंद थे.

लैंडिंग के बाद महिला ने 1 मार्च 2024 को एयरलाइन को ईमेल किया. एयर इंडिया ने माना कि बिजनेस क्लास सर्विस नहीं दी गई और 10 हजार रुपये का ऑफर किया. महिला ने 26 मार्च को लीगल नोटिस भेजा, तो एयरलाइन ने 15 हजार रुपये ऑफर किए, लेकिन वह मंजूर नहीं किए. फिर 6 मई 2024 को उन्होंने नई दिल्ली जिला उपभोक्ता आयोग में केस दायर किया. केस नंबर CC/153/2024 था. आयोग के अध्यक्ष पूनम चौधरी और सदस्य शेखर चंद्रा ने 5 जनवरी 2026 को फैसला सुनाया.

यात्री को मिला 1 लाख का हर्जाना

आयोग ने कहा कि एयरलाइन ने सर्विस में कमी की है. उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत एयरलाइन सर्विस प्रोवाइडर है और पैसेंजर उपभोक्ता. डीजीसीए के नियमों के मुताबिक फंक्शनल लैवेटरी और सीट जरूरी हैं. इनकी कमी से पैसेंजर को शारीरिक असुविधा, मानसिक परेशानी और हैरानी हुई. आयोग ने पुराने केस जैसे राजेश चोपड़ा vs एयर इंडिया और रियर एडमिरल अनिल कुमार सक्सेना बनाम एयर इंडिया का हवाला दिया. एयरलाइन ने कम मुआवजा ऑफर करके गलती मानी, लेकिन आयोग ने ज्यादा मुआवजा दिया.

फाइनल फैसले में एयर इंडिया को 50 हजार रुपये मानसिक परेशानी और हैरानी के लिए और 50 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के लिए देने का आदेश दिया गया. यह फैसला उन यात्रियों के लिए एक मिसाल है, जो महंगी टिकट के बावजूद खराब सेवा का सामना करते हैं.