17 लाख करोड़ का कर्ज क्यों लेगी सरकार, कहां से उठेगा ये पैसा, कहां लगाया जाएगा?

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने साफ किया है कि अगले वित्त वर्ष (FY27-28) में 17.2 लाख करोड़ रुपये का उधार लेने की योजना बाजार के लिए किसी तरह की परेशानी नहीं खड़ी करेगी और इससे निजी क्षेत्र को मिलने वाले फंड पर भी असर नहीं पड़ेगा. आर्थिक कार्य सचिव अनुराधा ठाकुर ने कहा है कि यह उधारी पूरी तरह संतुलित और सोच समझकर तैयार की गई है. पीटीआई को दिए इंटरव्यू में अनुराधा ठाकुर ने बताया कि इस कुल उधारी में से 5.5 लाख करोड़ रुपये पुराने कर्ज की अदायगी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे. इस तरह सरकार की शुद्ध उधारी 11.73 लाख करोड़ रुपये रह जाएगी, जो पहले के वर्षों के स्तर के आसपास ही है. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में सरकारी बॉन्ड मैच्योर हो रहे हैं, इसलिए यह बोझ बाजार आसानी से संभाल लेगा.

सरकार आमतौर पर अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार से डेटेड सिक्योरिटीज के जरिए पैसा उधार लेती है. बजट में FY26 के लिए सरकार ने 14.61 लाख करोड़ रुपये की सकल उधारी का अनुमान लगाया था, जो पहले के अनुमानों से थोड़ा कम है.

सरकार कर्ज क्यों लेती है

सरकार कर्ज इसलिए लेती है क्योंकि उसकी आमदनी और खर्च के बीच अक्सर अंतर रह जाता है. टैक्स और अन्य स्रोतों से मिलने वाली आय से जब सभी योजनाओं, सब्सिडी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक खर्च पूरे नहीं हो पाते, तब सरकार बाजार से उधार लेती है. इस कर्ज का इस्तेमाल सड़क, रेलवे, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विकास कार्यों में किया जाता है. सरकार का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया खर्च आगे चलकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, रोजगार पैदा करता है और टैक्स कलेक्शन बढ़ाने में मदद करता है.

निजी निवेश पर असर को लेकर क्या कहा गया

रिकॉर्ड उधारी को लेकर यह चिंता जताई जा रही थी कि इससे निजी निवेश के लिए पैसा महंगा हो सकता है. इस पर अनुराधा ठाकुर ने भरोसा दिलाया कि सरकार की उधारी इस तरह से की जाएगी कि निजी सेक्टर के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी बनी रहे. उनके मुताबिक यह आंकड़ा पूरी गणना और विश्लेषण के बाद तय किया गया है.

AIF और विदेशी निवेश से जुड़े अहम फैसले

आर्थिक कार्य सचिव ने बताया कि बजट में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी पूरा किया गया है. अब AIFs को LLP के रूप में काम करने या उसमें बदलने की अनुमति दी जाएगी, जिससे उनकी जिम्मेदारी सीमित होगी और ऑपरेशनल दिक्कतें कम होंगी. इसके अलावा बजट में यह भी प्रस्ताव किया गया है कि भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के जरिए भारतीय कंपनियों के शेयरों में निवेश कर सकेंगे. इसके तहत एक व्यक्ति के लिए निवेश सीमा 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत और कुल सीमा 24 प्रतिशत तक करने का प्रस्ताव है. इससे देश में विदेशी मुद्रा प्रवाह बढ़ने की उम्मीद है.