2026 में अब तक प्रत्यक्ष कर संग्रह 8.8% बढ़ा, 18.37 लाख करोड़ पहुंचा टैक्स

नई दिल्ली. भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती का असर टैक्स कलेक्शन के आंकड़ों में साफ दिख रहा है. वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक सरकार का प्रत्यक्ष कर संग्रह मजबूत बना हुआ है. आयकर विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में एक अप्रैल से 11 जनवरी तक देश का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले साल की तुलना में 8.8 प्रतिशत बढ़ गया है.

प्रत्यक्ष कर संग्रह में तेज बढ़ोतरी
आयकर विभाग के अनुसार, इस अवधि में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 18.37 लाख करोड़ रुपये रहा. वित्त वर्ष 2024-25 की समान अवधि में यह आंकड़ा 16.88 लाख करोड़ रुपये था. इससे साफ है कि सालाना आधार पर टैक्स कलेक्शन में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सरकार के लिए यह संकेत सकारात्मक माना जा रहा है, क्योंकि यह आर्थिक गतिविधियों में सुधार को दर्शाता है.

कॉरपोरेट और पर्सनल टैक्स की हिस्सेदारी
आंकड़ों के मुताबिक, समीक्षा अवधि में शुद्ध कॉरपोरेट टैक्स संग्रह 8.63 लाख करोड़ रुपये रहा. वहीं शुद्ध व्यक्तिगत आयकर संग्रह 9.29 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया. इसके अलावा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी से 44,866.52 करोड़ रुपये की कमाई हुई. सरकार को अन्य करों के जरिए भी कुछ अतिरिक्त राजस्व मिला है.

रिफंड में आई गिरावट
इस अवधि में सरकार ने कुल 3.11 लाख करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड जारी किया. यह राशि पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 16.92 प्रतिशत कम है. रिफंड में से 1.83 लाख करोड़ रुपये कॉरपोरेट्स को दिए गए, जबकि व्यक्तिगत करदाताओं को 1.28 लाख करोड़ रुपये का रिफंड मिला. पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में कुल रिफंड 3.75 लाख करोड़ रुपये था.

सकल कर संग्रह भी मजबूत
अगर रिफंड को जोड़कर देखा जाए तो एक अप्रैल से 11 जनवरी के बीच सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह सालाना आधार पर 4.14 प्रतिशत बढ़कर 21.49 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया. इसमें से सकल कॉरपोरेट टैक्स संग्रह 10.46 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि सकल व्यक्तिगत टैक्स संग्रह 10.58 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया. ये आंकड़े बताते हैं कि कंपनियों और आम करदाताओं, दोनों की ओर से टैक्स योगदान मजबूत बना हुआ है.

आर्थिक ग्रोथ से मिला सहारा
विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत टैक्स कलेक्शन के पीछे भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार बड़ी वजह है. मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है. यह एनएसओ के अनुमान और आरबीआई के पूर्वानुमान से भी अधिक है. सरकारी खर्च, बेहतर रोजगार स्थिति और लोगों की बढ़ती खरीदारी क्षमता से खपत में तेजी आने की उम्मीद है, जिससे आने वाले समय में टैक्स कलेक्शन और मजबूत हो सकता है.