100 परसेंट ट्रेड डील की अंतिम बाधा! कार्बन टैक्स के मुद्दे पर ईयू से कहां तक पहुंची भारत की बात

नई दिल्ली. भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपन्न हुए एफटीए में सबसे विवादित मुद्दा ‘कार्बन टैक्स’ यानी CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) रहा है. बुधवार को सामने आई जानकारी के मुताबिक, ईयू ने स्पष्ट किया है कि वह टैक्स में कोई सीधी रियायत नहीं देगा, लेकिन भारतीय उद्योगों की चुनौतियों को दूर करने के लिए एक तकनीकी वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा. इसके अलावा, ईयू ने अपने ‘सीबैम इनिशिएटिव’ के तहत शुरुआती दो वर्षों के लिए $500 मिलियन (करीब ₹4,100 करोड़) का फंड समर्पित करने की प्रतिबद्धता जताई है. यह फंड मुख्य रूप से कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली तकनीकों और तकनीकी सहायता के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि भारतीय उद्योगों पर पड़ने वाले वित्तीय असर को मैनेज किया जा सके.

इस समझौते का दूसरा सबसे बड़ा और सकारात्मक पहलू ‘मोबिलिटी पार्टनरशिप’ है. अब भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप जाना और वहां काम करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित होगा. नए नियमों के तहत भारतीय छात्र बिना किसी कड़े प्रतिबंध के यूरोप में पढ़ाई कर सकेंगे और उन्हें पढ़ाई पूरी करने के बाद वहां काम करने (Post-study work) के बेहतर मौके मिलेंगे. यह फ्रेमवर्क छात्रों को एक निश्चितता और भविष्यवाणी (Predictability) प्रदान करेगा, जिससे आने वाले समय में यूरोप जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में बड़ा उछाल आने की उम्मीद है.

आईटी प्रोफेशनल्स और सेवा क्षेत्र के लिए ‘बेस्ट एवर’ डील

भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए इसे अब तक का सबसे बेहतरीन मोबिलिटी समझौता माना जा रहा है. इसके तहत ‘इंट्रा-कॉर्पोरेट ट्रांसफर’ के जरिए भारतीय कर्मचारी शुरुआती 3 साल के लिए यूरोप जा सकेंगे, जिसे 2 साल और बढ़ाया जा सकता है. सबसे खास बात यह है कि उनके साथ उनके जीवनसाथी (Spouse) और आश्रितों को भी वहां रहने की अनुमति होगी. यह सुविधा आईटी, बिजनेस और प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे 37 प्रमुख क्षेत्रों में लागू होगी, जिससे भारतीय सर्विस सेक्टर को यूरोप के विशाल बाजार में सीधी पहुंच मिलेगी.

निर्यात को मिलेगा बूस्ट

व्यापारिक मोर्चे पर बात करें तो इस समझौते से भारतीय कपड़ा, चमड़ा उत्पाद, फुटवियर और समुद्री उत्पादों (Marine products) के निर्यात को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा. दूसरी तरफ, भारतीय शौकीनों के लिए भी अच्छी खबर है; यूरोपीय वाइन पर लगने वाली 150% की भारी-भरकम ड्यूटी अब घटकर महज 20% से 30% के दायरे में आ जाएगी. इसके अलावा ऑटोमोबाइल, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में भी यूरोप को भारत में बड़ा बाजार मिलेगा.