महाराष्ट्र में ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी पर कार्रवाई, लाइसेंस रद्द

नई दिल्ली. महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में चल रही बाइक टैक्सी सेवाओं पर बड़ा कदम उठाते हुए ओला, उबर और रैपिडो के अस्थायी लाइसेंस रद्द कर दिए हैं. सरकार का कहना है कि इन कंपनियों ने तय समय सीमा के भीतर जरूरी दस्तावेज और शर्तें पूरी नहीं कीं. इस कारण प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए इनके परमिट खत्म करने का फैसला लिया है. सरकार का उद्देश्य राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं को नियमों के अनुसार संचालित करना और अवैध संचालन को रोकना है.

नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई
राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विधान परिषद में बताया कि इन कंपनियों को कुछ शर्तों के साथ अस्थायी अनुमति दी गई थी. लेकिन निर्धारित समय के भीतर जरूरी कागजात जमा नहीं किए गए. इसके चलते सरकार को उनके लाइसेंस रद्द करने का फैसला लेना पड़ा. उन्होंने कहा कि नियमों का पालन करना सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य है और इसमें किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी.

ई-बाइक नीति के तहत तय थे नियम
सरकार ने ‘महाराष्ट्र ई-बाइक टैक्सी नियमावली 2024’ के तहत बाइक टैक्सी सेवाओं को मंजूरी दी थी. इस नीति के अनुसार बाइक टैक्सी के रूप में केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल होना चाहिए. इसके अलावा कंपनियों को 30 दिनों के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी करनी थीं. सरकार का कहना है कि इस नीति का उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखना और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर देना था.

आरटीओ को दिए गए सख्त निर्देश
परिवहन मंत्री के मुताबिक हाल ही में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी. इस बैठक में यह पाया गया कि कुछ कंपनियों ने अब तक जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए हैं. इसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ऐसे मामलों में तुरंत अस्थायी लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं. सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद सड़कों पर अवैध रूप से चल रही बाइक टैक्सी सेवाओं को रोकना और व्यवस्था को बेहतर बनाना है.