6 महीने में आया 4.59 लाख करोड़ का विदेशी निवेश, अमेरिका के दबाव में भी शानदार प्रदर्शन

नई दिल्‍ली. अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी का मोटा टैरिफ लगाकर भले ही हमारे कारोबार को दबाव में लाने की कोशिश की है, लेकिन मोदी सरकार के एक दांव ने सारी मंशा पर पानी फेर दिया. सरकार की एक योजना ने ऐसा कमाल किया कि महज 6 महीने में ही देश में 51 अरब डॉलर (करीब 4.59 लाख करोड़ रुपये) का प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आया है. इसका मतलब है कि टैरिफ के बदाव के बावजूद विदेशी कंपनियों ने भारत पर भरोसा जताया है और यहां जमकर निवेश किया है.

आंतरिक उद्योग एवं व्‍यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने बताया है कि सरकार के मैन्‍युफैक्‍चरिंग, तकनीक और स्‍टार्टअप आधारित इनोवेशन पर जोर देने की वजह से दुनिया का भारत पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है. सरकार ने घरेलू मैन्‍युफैक्‍चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया और पीएलआई जैसी योजनाओं को लॉन्‍च किया है. बेहतर इकोसिस्‍टम और पूंजीगत सहयोग से विदेशी कंपनियों ने भी यहां अपना उत्‍पादन केंद्र लगाना बेहतर समझा और मोटा निवेश किया है. भाटिया ने कहा कि सरकार की इन योजनाओं का फायदा विदेशी कंपनियों के साथ घरेलू मैन्‍युफैक्‍चरर्स को भी मिला है.

तीन महीने में आया था 26.61 अरब का एफडीआई
सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत ने अप्रैल-जून, 2025 में करीब 26.61 अरब डॉलर का एफडीआई आया, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 17 फीसदी ज्‍यादा है. फिलहाल सरकार का जोर डीप टेक स्‍टार्टअप और आरएंडडी पर ज्‍यादा फोकस है. भाटिया ने कहा कि सरकार ऐसे स्‍टार्टअप पर जोर दे रही है जो डीप रिसर्च को सिर्फ बी2सी प्रोडक्‍ट तक सीमित न रखे, बल्कि वाणिज्यिक प्रोडक्‍ट बनाया जा सके.

रिसर्च पर जोर दे रही सरकार
भाटिया ने बताया कि सरकार के पास ऐसे स्‍टार्टअप और संस्‍थाएं हैं, जो डीप रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं. यह स्‍टार्टअप ऐसे रिसर्च वाले प्रोडक्‍ट को कॉमर्शियल प्रोडक्‍ट में बदल देते हैं, जो अंतिम उत्‍पाद भी हो सकता है. पिछले एक दशक में अनुसंधान और विकास, लैब्‍स और स्‍टार्टअप इकोसिस्‍टम को बेहतर बनाने पर काम चल रहा है. अब सरकार इसे और बड़े स्‍तर पर ले जा रही है और इसके लिए काफी फंडिंग का सपोर्ट भी दे रही है. इसके तहत सरकार 1 लाख करोड़ रुपये की आरएंडडी फंडिंग भी दी जा रही है. इसका मकसद ऐसे प्रोजेक्‍ट को सपोर्ट करना है, जो वैज्ञानिक शोध को बाजार में बिकने वाले प्रोडक्‍ट में बदल सके. सरकार ने सेक्‍टर विशेष में शोध को बढ़ाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये निवेश की बात कही है.

16 जनवरी को होगा स्‍टार्टअप डे
भाटिया ने बताया कि डीप टेक और आरएंडडी आधारित स्‍टार्टअप में निजी निवेशकों की रुचि बढ़ रही. खासकर उन फंड्स में जो नीति आधारित और सरकार के सपोर्ट फ्रेमवर्क में आते हैं. कॉरपोरेट और स्‍टार्टअप के सहयोग को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 16 जनवरी को नेशनल स्‍टार्टअप डे मनाने का फैसला किया है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. इसमें करीब 3 हजार स्‍टार्टअप शामिल होंगे जो मैन्‍युफैक्‍चरिंग और शोध आधारित क्षेत्रों में डीप टेक रिसर्च की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देंगे.