ओडिशा सरकार ने खनन नियमों के उल्लंघन के आरोप में वेदांता की सहायक कंपनी ईएसएल स्टील को बड़ा नोटिस भेजा है. राज्य ने कंपनी से 1,255.38 करोड़ रुपये की राशि की मांग की है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है. कंपनी ने इस मांग को गलत बताते हुए कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है.
किन खदानों से जुड़ा है मामला
वेदांता की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, ईएसएल स्टील को कोइरा सर्कल स्थित खान उप निदेशक कार्यालय से दो अलग-अलग डिमांड नोटिस मिले हैं. ये नोटिस 16 जनवरी, 2026 की तारीख के हैं और बीआईसीओ तथा फीग्रेड नाम की दो खनन पट्टों से जुड़े हैं. आरोप है कि इन दोनों खदानों के संचालन के चौथे वर्ष में कंपनी न्यूनतम उत्पादन और खनन लक्ष्य, यानी एमडीपीए लक्ष्य, को पूरा करने में विफल रही. इसी कथित कमी के आधार पर राज्य सरकार ने भारी भरकम राशि की मांग की है.
कितनी है मांग और क्या कह रही कंपनी
डिमांड नोटिस में संबंधित अवधि के लिए उत्पादन और प्रेषण में कमी को लेकर कुल 12,55,37,61,591 रुपये की मांग की गई है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वेदांता ने साफ किया है कि ईएसएल स्टील इन नोटिसों और उनमें की गई गणनाओं की समीक्षा कर रही है. कंपनी का मानना है कि यह डिमांड नोटिस योग्यता के आधार पर सही नहीं हैं. वेदांता ने यह भी कहा है कि ईएसएल स्टील इन मांगों पर रोक लगाने और विवादित राशि को रद्द कराने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएगी.
नियम, समझौता और आगे की राह
ओडिशा सरकार के खनन विभाग के साथ हुए समझौते के तहत दोनों खनन पट्टों के लिए उत्पादन और प्रेषण के लक्ष्य तय किए गए थे. सरकार का कहना है कि कंपनी ने खान विकास एवं उत्पादन समझौते के तहत निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया. आरोप है कि 15 नवंबर, 2021 को हुए समझौते के अनुसार, खनिज रियायत नियम, 2016 के नियम 12(ए) के तहत जरूरी मानकों को पूरा नहीं किया गया. कंपनी ने सेबी लिस्टिंग नियमों के तहत बीएसई और एनएसई को यह जानकारी दी है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि कानूनी प्रक्रिया में यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है और क्या कंपनी को राहत मिलती है या सरकार की मांग बरकरार रहती है.
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Rakesh Singh is a chief sub editor with 14 years of experience in media and publication. International affairs, Politics and agriculture are area of Interest. Many articles written by Rakesh Singh published in …और पढ़ें
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