अमेरिका देगा भारत को 5400 करोड़? 18 साल से फंसा है ये पैसा, क्या है मामला?

नई दिल्ली. वेनेजुएला के ‘सान क्रिस्टोबाल’ तेल क्षेत्र में भारत की सरकारी कंपनी ओएनजीसी विदेश (OVL) की 40% हिस्सेदारी है. लेकिन पिछले कई सालों से अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण न तो वहां से होने वाली कमाई भारत आ पा रही है और न ही वहां जरूरी मशीनें भेजी जा रही हैं. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, जनवरी 2026 में वेनेजुएला के राजनीतिक हालात बदलने के बाद भारत को अपनी अटकी हुई रकम वापस मिलने की उम्मीद जगी है. इस सिलसिले में वेनेजुएला की सरकारी कंपनी PDVSA के अधिकारी भारत दौरे पर आ रहे हैं, जहां ‘इंडिया एनर्जी वीक’ (IEW) के दौरान इस मुद्दे पर अहम चर्चा हो सकती है.

विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल पैसों का मामला नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा से भी जुड़ा है. वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है और भारत की रिफाइनरियां वहां का ‘भारी कच्चा तेल’ (Heavy Crude) प्रोसेस करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं. यदि यह गतिरोध खत्म होता है, तो ओएनजीसी न केवल अपने पुराने $600 मिलियन वसूल पाएगी, बल्कि वहां उत्पादन को 10 गुना तक बढ़ाकर 1 लाख बैरल प्रतिदिन तक ले जा सकती है.

क्या है पूरा विवाद और अब तक की स्थिति?

OVL का पैसा फंसने के पीछे मुख्य रूप से अमेरिकी पाबंदियों का हाथ रहा है:

• सान क्रिस्टोबाल प्रोजेक्ट: ओएनजीसी ने 2008 में इस प्रोजेक्ट में निवेश किया था. 2014 तक का करीब $536 मिलियन का डिविडेंड बकाया है, जो बाद के सालों को मिलाकर करीब $1 बिलियन तक पहुंच सकता है.
• उत्पादन में गिरावट: प्रतिबंधों की वजह से तकनीक और उपकरणों की कमी हुई, जिससे जो कुआं 1 लाख बैरल तेल दे सकता था, वह घटकर महज 5-10 हजार बैरल पर सिमट गया.
• पेमेंट का संकट: वेनेजुएला की आर्थिक हालत और डॉलर ट्रांजैक्शन पर रोक के कारण कैश पेमेंट मुमकिन नहीं हो पा रहा था. भारत ने पहले तेल के बदले बकाया चुकाने (Oil-for-Dues) का प्रस्ताव भी दिया था.

2026 में क्यों बढ़ी उम्मीदें?

जनवरी 2026 की शुरुआत में वेनेजुएला में आए भू-राजनीतिक बदलावों ने समीकरण बदल दिए हैं:

• अमेरिकी रुख में बदलाव: अमेरिका अब वेनेजुएला के तेल क्षेत्र को फिर से खड़ा करने में रुचि दिखा रहा है. इससे ओएनजीसी जैसी कंपनियों के लिए ‘विशेष लाइसेंस’ मिलने का रास्ता साफ हो सकता है.
• डिविडेंड की रिकवरी: ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज और अन्य विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका के नियंत्रण या समर्थन वाली नई व्यवस्था में ओएनजीसी को अपना बकाया मिलने की संभावना 80% तक बढ़ गई है.
• नई मशीनों की तैयारी: ओएनजीसी ने गुजरात के तेल क्षेत्रों में खाली पड़ी ड्रिलिंग रिग्स को वेनेजुएला भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी है, ताकि काम शुरू होते ही उत्पादन बढ़ाया जा सके.

भारत की रणनीति: अमेरिका से बातचीत

भारत इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ ‘ट्रांजैक्शनल’ (लेन-देन वाली) कूटनीति अपना रहा है. भारत का तर्क है कि वह केवल अपनी पुरानी अटकी हुई कमाई वापस मांग रहा है. यदि अमेरिका की ओर से हरी झंडी मिलती है, तो भारतीय रिफाइनरियां रूस के बाद वेनेजुएला को अपना एक मुख्य तेल आपूर्तिकर्ता बना सकती हैं. इससे भारत को खाड़ी देशों पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी और कच्चे तेल की कीमतों पर मोलभाव करने की ताकत भी बढ़ेगी.