आईडीएफसी फर्स्‍ट बैंक की धोखाधड़ी पर आरबीआई गवर्नर ने तोड़ी चुप्‍पी

नई दिल्‍ली. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने सोमवार को कहा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले से जुड़े घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और इसमें कोई प्रणालीगत समस्या नहीं है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने रविवार को खुलासा किया था कि उसके कर्मचारियों और अन्य लोगों द्वारा हरियाणा सरकार के खातों में 590 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई. इसके बाद आज सुबह शेयर बाजार में बैंक के स्‍टॉक्‍स में भी बड़ी गिरावट दिखी और शेयर 19 फीसदी तक टूट गए.

इससे पहले, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) वी. वैद्यनाथन ने कहा था कि बैंक के कर्मचारियों और बाहरी पक्षों की मिलीभगत के जरिये हरियाणा सरकार के खातों से जुड़ी 590 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया. यह मुद्दा एक इकाई और एक ग्राहक समूह तक सीमित था. यह किसी प्रणालीगत ‘रिपोर्टिंग’ त्रुटि का मामला नहीं है.

बैंक के मुनाफे पर असर नहीं
शेयर बाजार खुलने से पहले निवेशकों एवं विश्लेषकों के लिए आयोजित विशेष ‘कॉन्फ्रेंस कॉल’ में वैद्यनाथन ने कहा कि धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप और किसी भी तरह के दबाव को पहले से ही पहचानने की अपनी नीतियों के अनुरूप बैंक कुछ प्रावधान करेगा. उन्होंने कहा कि इससे मुनाफे पर बड़ा असर पड़ने की आशंका नहीं है. उच्च शुद्ध ब्याज मुनाफा और ऋण लागत में सुधार से मदद मिलेगी. स्वतंत्र आधार पर हम लाभप्रदता के लिहाज से चौथी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे थे.

हरियाणा सरकार ने दो बैंकों से करार तोड़ा
हरियाणा सरकार ने कथित धोखाधड़ी के आरोपों के मद्देनजर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ-साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भी सरकारी कार्यों के लिए अपनी समिति से बाहर (डी-एम्पैनल्ड) कर दिया है. हालांकि, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कथित तौर पर धोखाधड़ी से खाते खोलने के मामले में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार किया है. वैद्यनाथन ने बताया कि सलाहकार कंपनी केपीएमजी द्वारा किया जा रहा स्वतंत्र ‘फोरेंसिक ऑडिट’ चार से पांच सप्ताह में पूरा होने की उम्मीद है. हमने केपीएमजी को नियुक्त किया है और पूरी प्रक्रिया में चार-पांच सप्ताह लेती हैं.

खाते के मिलान से पकड़ी धोखाधड़ी
प्रबंध निदेशक ने कहा कि बैंक ने करीब 590 करोड़ रुपये की गड़बड़ी का आकलन किया है, जिसमें 490 करोड़ रुपये मिलान (रिकंसिलिएशन) के बाद पहचाने गए और अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये आंतरिक जांच के दौरान स्वयं चिन्हित किए गए. उन्होंने संकेत दिया कि यह राशि आगे बढ़ने के आसार नहीं है. यह आंकड़ा वर्तमान आकलन के आधार पर जारी किया है. वसूली और 35 करोड़ रुपये का कर्मचारी बेईमानी बीमा कवर, बैंक पर प्रभाव को कम कर सकता है. इस प्रकरण को जाली भौतिक चेक लेनदेन के जरिये कर्मचारियों और बाहरी पक्षों की मिलीभगत का मामला बताते हुए कहा कि यह मुद्दा एक इकाई और एक ग्राहक समूह तक सीमित था.