कैश ही किंग! केंद्रीय बैंक ने लोगों को घर में पैसा रखने की दी हिदायत, कहा- 2 कार्ड यूज करो

नई दिल्ली. स्वीडन लंबे समय से दुनिया की सबसे कैशलेस अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है. यहां ज्यादातर लोग रोजमर्रा के लेनदेन के लिए कार्ड या मोबाइल पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अब खुद देश का सेंट्रल बैंक लोगों को सलाह दे रहा है कि वे घर में कुछ नकद पैसे जरूर रखें. दरअसल स्वीडन को डर है कि अगर किसी बड़े साइबर हमले, युद्ध या बिजली संकट की वजह से डिजिटल सिस्टम बंद हो गए तो लोगों के पास भुगतान का कोई तरीका नहीं बचेगा. इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने नागरिकों को पहले से तैयारी रखने की सलाह दी है.

Riksbank ने अपनी नई गाइडलाइन में कहा है कि हर वयस्क नागरिक को कम से कम 1000 स्वीडिश क्रोना नकद घर में रखना चाहिए. यह रकम इतनी मानी गई है कि किसी आपात स्थिति में करीब एक हफ्ते तक जरूरी सामान जैसे राशन और दवाइयां खरीदी जा सकें. सेंट्रल बैंक का कहना है कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम जितना सुविधाजनक है, उतना ही वह तकनीकी जोखिमों से भी जुड़ा हुआ है. अगर सिस्टम अचानक बंद हो जाए तो नकद ही सबसे भरोसेमंद विकल्प साबित होता है.

दो अलग कार्ड नेटवर्क रखने की सलाह

बैंक ने लोगों को यह भी सलाह दी है कि उनके पास कम से कम दो अलग-अलग कार्ड नेटवर्क होने चाहिए. उदाहरण के लिए एक कार्ड वीजा नेटवर्क का हो और दूसरा मास्टरकार्ड का. इसका मकसद यह है कि अगर किसी वजह से एक नेटवर्क का सर्वर बंद हो जाए या उस पर साइबर हमला हो जाए, तो दूसरा नेटवर्क काम करता रहे और भुगतान जारी रह सके.

डिजिटल पेमेंट पर बढ़ती चिंता

स्वीडन में नकद का इस्तेमाल पिछले कुछ वर्षों में काफी कम हो गया है. कई दुकानों और सेवाओं ने तो नकद लेना लगभग बंद ही कर दिया है. यही वजह है कि सेंट्रल बैंक को चिंता है कि अगर संकट के समय डिजिटल सिस्टम फेल हो जाए तो भुगतान व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ सकती है. इसी कारण बैंक ने लोगों से यह भी कहा है कि सामान्य दिनों में भी कभी-कभी नकद का इस्तेमाल करते रहें ताकि दुकानों और बैंकों में कैश संभालने का सिस्टम पूरी तरह खत्म न हो.

भू राजनीतिक तनाव भी बड़ी वजह

स्वीडन के सेंट्रल बैंक के डिप्टी गवर्नर Aino Bunge के मुताबिक हाल के वर्षों में सुरक्षा जोखिम काफी बढ़े हैं. खासकर रूस-यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बाद यूरोप के कई देशों ने नागरिक सुरक्षा को लेकर नई रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं. नॉर्डिक क्षेत्र के देश जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि संकट के समय भी बुनियादी सेवाएं और भुगतान व्यवस्था चालू रहनी चाहिए. इसलिए डिजिटल पेमेंट के साथ नकद को भी सुरक्षा के एक जरूरी विकल्प के रूप में बनाए रखने की सलाह दी जा रही है.