बिना गारंटी 90000 का लोन, बजट में पीएम स्वनिधि योजना पर क्या होगा बड़ा ऐलान?

पीएम स्वनिधि स्कीम है क्या?

इस स्कीम की खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह की गारंटी या सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती. समय पर लोन चुकाने वाले लाभार्थियों को ब्याज में सब्सिडी का लाभ भी दिया जाता है. इसके साथ ही डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यूपीआई आधारित भुगतान पर कैशबैक और प्रोत्साहन की सुविधा भी जोड़ी है. कई लाभार्थियों को यूपीआई-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दी जा रही है, जिससे उनका डिजिटल लेन-देन और आसान हो सके.

बजट 2026 में सरकार इस योजना के तहत लोन की अधिकतम सीमा बढ़ाने का ऐलान कर सकती है, ताकि छोटे कारोबारियों की बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सके. इसके अलावा डिजिटल भुगतान पर मिलने वाले इंसेंटिव को और आकर्षक बनाने और क्रेडिट सुविधाओं को ज्यादा सरल करने की भी उम्मीद की जा रही है. सरकार का फोकस लाभार्थियों को औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने और उनकी क्रेडिट हिस्ट्री मजबूत करने पर भी है.

करोड़ों स्ट्रीट वेंडर्स को मिला सहारा

सरकार पहले ही पीएम स्वनिधि योजना को 2030 तक बढ़ा चुकी है और इसके लिए बड़े पैमाने पर बजटीय प्रावधान किया गया है. इस योजना से करोड़ों स्ट्रीट वेंडर्स को न सिर्फ आर्थिक सहारा मिला है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने और अपना कारोबार आगे बढ़ाने का अवसर भी मिला है.

कुल मिलाकर, आम बजट में यदि पीएम स्वनिधि योजना को लेकर नई घोषणाएं होती हैं, तो इससे छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिल सकती है और आत्मनिर्भर भारत व डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को और गति मिलने की उम्मीद है.