आईआरएफसी के शेयरों में दिखेगी बड़ी हलचल? 4% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, बाजार भाव से कम रखी कीमत

नई दिल्ली. सरकार ने इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन में हिस्सेदारी घटाने का फैसला किया है. निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव ने बताया कि सरकार ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी में 2 प्रतिशत इक्विटी स्टेक बेचेगी. इसके साथ ही सरकार ने 2 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सेदारी बेचने का ग्रीन शू विकल्प भी रखा है, जिससे कुल बिक्री 4 प्रतिशत तक पहुंच सकती है. इस ऑफर फॉर सेल के लिए सरकार ने 104 रुपये प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया है, जो मौजूदा बाजार भाव से कम है. इसका मकसद निवेशकों को डिस्काउंट पर शेयर उपलब्ध कराकर अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है. यह ऑफर 25 फरवरी को नॉन रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा, जबकि रिटेल निवेशक 26 फरवरी को बोली लगा सकेंगे.

ऑफर फॉर सेल की शुरुआत 25 फरवरी को नॉन रिटेल निवेशकों से होगी और अगले दिन रिटेल निवेशकों को मौका दिया जाएगा. अगर ग्रीन शू विकल्प का पूरा इस्तेमाल होता है, तो सरकार की हिस्सेदारी बिक्री 4 प्रतिशत तक पहुंच सकती है. इससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व जुटाने में मदद मिलेगी और पब्लिक सेक्टर कंपनियों में हिस्सेदारी घटाने की रणनीति को आगे बढ़ाया जाएगा.

शेयर प्राइस से कम फ्लोर प्राइस का मतलब

घोषणा से पहले 24 फरवरी को IRFC के शेयर एनएसई पर 109.40 रुपये पर बंद हुए थे, जो दिनभर में 2.19 प्रतिशत की गिरावट के साथ थे. 104 रुपये का फ्लोर प्राइस मौजूदा बाजार भाव से कम है, जिससे निवेशकों को छूट पर शेयर खरीदने का मौका मिलेगा. आमतौर पर सरकार ऑफर फॉर सेल में डिस्काउंट देकर निवेशकों की रुचि बढ़ाने की कोशिश करती है, ताकि पूरी हिस्सेदारी आसानी से बिक सके.

IRFC क्या कंपनी है और इसका काम क्या है

IRFC भारतीय रेलवे की डेडिकेटेड फाइनेंसिंग आर्म है और इसे रेलवे का बैंक भी कहा जाता है. रेलवे को इंजन, कोच, वैगन और ट्रैक जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए हजारों करोड़ रुपये की जरूरत होती है. IRFC बाजार से लोन और बॉन्ड के जरिए पैसा जुटाकर रेलवे को देता है. इसके बदले कंपनी रेलवे को एसेट्स लीज पर देती है और लीज रेंटल से कमाई करती है.

जीरो एनपीए और स्थिर कमाई वाला बिजनेस मॉडल

IRFC की खास बात यह है कि इसका मुख्य क्लाइंट भारत सरकार है, इसलिए इसे जीरो एनपीए वाली कंपनी माना जाता है. रेलवे से मिलने वाली गारंटीड लीज रेंटल के कारण इसका रिस्क प्रोफाइल काफी कम रहता है और प्रॉफिट मार्जिन स्थिर रहता है. यही वजह है कि कई निवेशक इसे डिफेंसिव पब्लिक सेक्टर स्टॉक के रूप में देखते हैं.

निवेशकों के लिए क्या मायने रखता है यह ऑफर

सरकार की हिस्सेदारी बिक्री से शेयर में शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है. फ्लोर प्राइस डिस्काउंट पर होने से रिटेल और इंस्टीट्यूशनल निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ सकती है. हालांकि लंबी अवधि में कंपनी का प्रदर्शन रेलवे के कैपेक्स, बॉन्ड यील्ड और सरकारी नीतियों पर निर्भर रहेगा.

(Disclaimer: यहां बताए गया स्टॉक्स सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से हैं. यदि आप इनमें से किसी में भी पैसा लगाना चाहते हैं तो पहले एक्सपर्ट से परामर्श कर लें. आपके किसी भी तरह की लाभ या हानि के लिए लिए News18 जिम्मेदार नहीं होगा.)