RERA या कंज्यूमर कोर्ट? अब दोनों जगह नहीं कर सकते शिकायत, जान लीजिए नया नियम

नई दिल्ली. घर खरीदते समय कई बार घर खरीदारों को बिल्डर या डेवलपर के खिलाफ शिकायत करने की जरूरत पड़ती है. लेकिन अब घर खरीददारों को बिल्डर या डेवलपर के खिलाफ शिकायत करने के बारे में सोचकर ही फैसला करना होगा. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा (RERA0 और कंज्यूमर कोर्ट दोनों में एक ही विवाद के लिए अलग-अलग शिकायतें दर्ज नहीं की जा सकतीं. हालांकि कोर्ट ने कानूनी विकल्प खत्म नहीं किए हैं. घर खरीददारों को अब सावधानी से फैसला करना होगा कि उनका मामला किस फोरम में कोर्ट ने आपके कानूनी विकल्प खत्म नहीं किए हैं,ज्यादा कारगर रहेगा?

क्या था मामला?
रेखा और राज कुमार हेमदेव नाम के दो खरीदारों ने एक प्रोजेक्ट के खिलाफ पहले महाराष्ट्र रेरा (MahaRERA) में शिकायत की थी. बाद में उन्होंने वहां से केस वापस ले लिया और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (NCDRC) में शिकायत दर्ज करा दी. जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो कोर्ट ने कहा कि एक बार अगर आपने किसी एक जगह को चुन लिया और वहां कार्यवाही शुरू कर दी, तो आप पाला बदलकर दूसरी जगह नहीं जा सकते. इसे कानून की भाषा में ‘इलेक्शन ऑफ रेमेडीज’ कहा जाता है. इसका मकसद लोगों को ‘फोरम शॉपिंग’ (अपनी मर्जी से बार-बार अदालतें बदलना) से रोकना है.

RERA के फायदे और नुकसान

• रियल एस्टेट विवाद जैसे लेट प्रोजेक्ट, पैसे की वापसी और बिल्डर की जिम्मेदारियों के लिए.
• 5 साल तक की शिकायत दर्ज की जा सकती है.
• प्रोजेक्ट डिलिवरी और टाइटल ट्रांसफर के लिए विशेष निर्देश जारी किए जा सकते हैं.

कंज्यूमर कोर्ट के फायदे और नुकसान

• व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदी गई प्रॉपर्टी में खरीदार को कंज्यूमर माना जाता है.
• हर्जाना, मानसिक तनाव या दंडात्मक कार्रवाई जैसी व्यापक राहतें.
• शिकायत केवल दो साल के अंदर करनी होती है और पैसों की सीमा के हिसाब से स्टेट या नेशनल आयोग में जा सकते हैं.

किस फोरम का चुनाव करें?
घर खरीददारों को अब सावधानी से फैसला लेना होगा. RERA में विशेष और तेज प्रक्रिया होती है, जबकि कंज्यूमर कोर्ट में राहत की सीमा और प्रकार ज्यादा व्यापक हो सकते हैं.  अगर आप RERA में शिकायत करते हैं और नतीजे से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपील ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट के जरिए न्याय ले सकते हैं.